वृक्षतोड हा अदखलपात्र गुन्हा ठरत असल्याने अनेक जण कोणतीही परवानगी न घेता परस्पर वृक्षतोड करत असतात. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत नाशिकमधील जुन्या वृक्षांची संख्या झपाट्याने घटत आहे. वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा होऊन यापुढे अनधिकृतपणे वृक्षतोड करणार्‍यांवर १० हजार रुपये दंड, तर अनुसूची यादीत नसणार्‍या वृक्षांकरीता प्रतीवृक्ष ५ हजार रुपये दंडाचा महत्त्वापूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
वृक्षतोडीमुळे ग्लोबल वार्मिंगचा धोका हा वाढला आहे. नाशिक महापालिका क्षेत्रातील वृक्षांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याची मुख्यत: जबाबदारी उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागावर आहे. या विभागामार्फत अनधिकृत वृक्ष तोडीच्या कृत्यांबाबत कारवाई केली जाते. अनधिकृतपणे वृक्षतोड करणारे ठेकेदार, नागरिक किंवा बांधकाम व्यावसायिक यांच्यावर महाराष्ट्र (नागरीक्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात येतो. परंतु सदर गुन्हा अदखलपात्र असल्याने काही अनाधिकृत वृक्षतोड करणारे ठेकेदार या गुन्ह्यांंना दाद देत नाहीत. संबंधित व्यक्ती परस्पर वृक्षतोड करत असल्याच्या घटना शहरात वारंवार घडत असल्याचे निदर्शनास येत आहेत. वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत अनधिकृत वृक्षतोडीबाबतच्या वाढत्या घटनांवर चिंता व्यक्त करण्यात आली. वृक्ष कायदा १९७५ अन्वये अदखल पात्र गुन्हयांची नोंद बघता या पुढे अनधिकृत वृक्षतोडीचे गुन्हे पर्यावरण कायदा १९८६ तसेच जैवविविधता कायदा २००२ अंतर्गत नोंदवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या कायद्यांतर्गत नोंदवण्यात येणारे गुन्हे दखलपात्र असल्याने गुन्हेगारांना शिक्षा होईल. पर्यावरणाचे नुकसान होत असल्याने अशा अनधिकृत वृक्षतोड करणार्‍यांकडून वा बांधकाम व्यावसायिकांना अनुसुचित वृक्षांकरीता प्रतीवृक्ष १० हजार दंड केला जाईल.
हे आहेत अनुसूचित वृक्ष
अनुसुचि यादीत नसणार्‍या वृक्षांची तोड झाल्यास प्रती वृक्ष ५ हजार रुपये दंड करण्यात येणार आहेत. अनुसूचित वृक्षांच्या यादीत हिरडा, साग, मोह, आंबट चिंच, आंबा, फणस, खैर, चंदन, बिजा, हळदू, तिवस, ऐन, किजल / किंडल, अंजन, जांभूळ, वड, उंबर, पिंपळ आदींचा समावेश आहेत.
परस्पर कोणत्याही वृक्षांची तोड करु नये. या करीता आपण वृक्षप्राधिकरण विभागाकडे लेखी अर्ज सादर करावा. सदर अर्जाची छाननी करुन आपणास कायदान्वये परवानगी देण्यात येईल. तसेच कोणताही ठेकेदार आपणास परस्पर वृक्ष तोडण्याकरीता भेटला तर त्यास मनाई करावी. अशा ठेकेदारांची माहिती उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभागात दयावी. जेणेकरुन संबंधित ठेकेदारावर नियामानुसार कारवाई करता येईल. आपण सर्व पर्यावरणाचा भाग असून त्याचे संवर्धन व संरक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे.
-कैलास जाधव, आयुक्त, महापालिका
