जाहिरात फलकातून वसूल करण्यात येणार्‍या शुल्कामध्ये गोंधळ, वित्तीय वर्षासाठी उद्दिष्ट निश्चितीकरणातील अनियमितता, वसुली उद्दिष्टे पूर्ण न करणे आदी आरोप तत्कालीन उपायुक्त रोहिदास बहिरम यांच्यावर झालेले असल्यामुळे त्यांच्यावर दोषारोप ठेवून विभागीय चौकशी करण्यात आली. हे दोषारोप सिद्ध झाल्याने त्यांच्यावर शास्तीची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती महासभेत सहाय्यक आयुक्तांनी दिली. नगरसेवक मुशिर सैयद यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना लेखी उत्तरात माहिती देण्यात आली.
महापालिकेत लिपिक ते थेट उपायुक्त पदावर पोहोचलेल्या बहिरम यांचा कार्यकाळ नेहमीच वादग्रस्त असा आहे. त्यांच्याबाबत नगरसेवकांकडून वारंवार तक्रारी करण्यात येत. घरकूल वाटप, होर्डिंगबाबत त्यांची चौकशी करण्यात आली होती. तसेच ग्रीनफिल्ड प्रकरणातही त्यांची चौकशी करण्यात आली होती; परंतु त्यावर कारवाई न झाल्याने सभागृहनेते दिनकर पाटील आणि नगरसेवक मुकेश शहाणे यांनी त्यांच्या निवृत्तीबाबत आक्षेप घेतला होता. अखेर या दोन्ही चौकशी प्रकरणात ते दोषी आढळल्याचे सांगत प्रशासनाने त्यांना नोटीस बजावली होती. या दोन्ही प्रकरणात त्यांचा खुलासा मागवण्यात आला आहे. महासभेच्या मंजुरीनंतर त्यांच्यावर दोषारोप ठेवले जाणार आहेत. या प्रकरणी मुशिर सैयद यांच्या लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना सहाय्यक आयुक्तांनी म्हटले आहे की, बहिरम यांच्याकडे जाहिरात व कर विभागाचा कार्यभार सोपवण्यात आला होता. अनधिकृत जाहिरात फलक, वित्तीय वर्षासाठी उद्दिष्ट निश्चितीकरणातील अनियमितता, वसुली उद्दीष्टे पूर्ण न करणे, तसेच झोपडपट्टी सुधारणा अंतर्गत घरकूल योजनांबाबत विहित नियम, मुदत, लाभार्थी निश्चिती, सर्वेक्षण, घरकुल, वितरण याबाबतचे निकष न पाळणे, राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण प्रभावीरित्या न राबवणे असे पाच दोषारोप ठेवण्यात आले होते. त्याची विभागीय चौकशी करण्यात आलेली आहे.
या दोषारोपांचा अहवाल महासभेत सादर करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. बहिरम यांच्यावर दोषारोप सिद्ध झालेले असून शास्तीची कार्यवाही सुरू आहे. त्यांना तात्पुरते निवृत्ती वेतन लागू करून अन्य सर्व लाभ थांबवण्यात आलेले आहे. भविष्य निर्वाह निधीबाबत लेखा विभागाचा स्वतंत्रपणे अभिप्राय घेण्यात येणार आहे. विभागीय चौकशीचा अहवाल प्रशासनास २५ मे २०१९ रोजी प्राप्त झालेला आहे. नियमानुसार दोन महिन्यांच्या मुदतीत कारवाई होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, बहिरम यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ देण्यात येऊ नये, अशी मागणी नगरसेविका प्रियंका माने, नगरसेवक मुकेश शहाणे, रवींद्र धिवरे आदींनी पत्रव्यवहार करून यापूर्वीच केली आहे.
पुढील महासभेत दोन्ही अहवाल
उद्दिष्ट पूर्ती न करणार्‍या विभागीय अधिकार्‍यांनाही दोषी धरण्याची मागणी मुशिर सैयद यांनी केली. स्थायी सभापती उद्धव निमसे यांनी ९०० होर्डिंगच्या कराचा प्रश्न २०१३ पासून प्रलंबित असून अधिकारी चुकत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे असे नमूद केले. पावसाळ्याच्या काळात होर्डिंग पडले, त्यावेळी शहरात बहुतांश होर्डिंग अनधिकृत असल्याचे कळल्याचे अजय बोरस्ते यांनी सांगितले. भाजप गटनेता जगदीश पाटील यांनी सभागृहात दिली जाणारी माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचे सांगितले. स्थायी समितीच्या चौकशी समितीच्या अहवालावर काय कारवाई झाली ही माहिती महासभेत सादर होणे अपेक्षित असताना तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी लावलेल्या विभागीय चौकशीचा अहवाल सादर केल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. सभागृह नेते सतीश सोनवणे यांनी प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेऊन पुढील सभेत सविस्तर अहवाल सादर करण्याची सूचना केली. पुढील महासभेत दोन्ही चौकशांचे अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापौर रंजना भानसी यांनी यावेळी दिले.
अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला चाप
रोहिदास बहिरम यांचा संपूर्ण कार्यकाळ वादग्रस्त राहिला आहे. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झाल्याने त्यांचे निवृत्तीनंतरचे वेतन थांबवण्यात यावे. त्यांना अशा प्रकारची शास्ती करावी की अन्य अधिकारी पुन्हा महापालिकेत अशा प्रकारची अनियमितता करण्याची हिंमत दाखवणार नाहीत. – मुशिर सैयद, नगरसेवक
