माजी आमदार संजय चव्हाण हे आदिवासी आहेत हे सिद्ध करू न शकल्याने जमीन सरकार जमा करण्याचे आदेश अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी तहसीलदार शुभम गुप्ता यांनी गुरुवारी (दि.२७) दिले आहेत. या आदेशामुळे माजी आमदार संजय चव्हाण यांना बनावट जात प्रमाणपत्र पुन्हा एकदा भोवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजी आमदार संजय चव्हाण यांचे आदिवासी जात प्रमाणपत्र रद्द केल्यानंतरही त्यांच्या मातोश्रींच्या नावे असलेल्या जमिनीवर संजय चव्हाण यांचे नाव लावलेली जमीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा तहसीलदार आयएएस शुभम गुप्ता यांनी ती जमीन थेट सरकारकडे जमा करण्याचा आदेश दिल्यामुळे खळबळ उडाली आहे.
ठेंगोडा (ता. बागलाण) येथील आदिवासीच्या गट नं. 309/1 च्या 7/12 उतार्‍यावरील बिगर आदिवासी वारसांची बेकायदेशीर लावलेली नोंद रद्द करणेबाबत उमाजी नगर (ठेंगोडा) येथील आदिवासी बांधव दिलीप सिताराम पिंपळसे व इतर यांनी दि. 28 डिसेंबर 2020 रोजी तहसीलदार कार्यालयाकडे विनंती अर्ज दाखल केलेला होता. दिवंगत सुलोचना कांतिलाल चव्हाण यांनी सदरची जमिन मूळ मालक लाला धनाजी माळी यांना फसवून खरेदीखत 2013 मध्ये केले असून फेरफार क्र. 7652 ने त्यांचे नाव सदर जमिनीस लागले होते. सुलोचना चव्हाण यांचे निधन झाल्यानंतर सदर जमीनीवर संजय कांतिलाल चव्हाण व इतर यांची नावे वाटप नोंद 9282 ने दाखल झाली होती. या सर्व नोंदी बेकायदेशीर असून संजय कांतीलाल चव्हाण हे आदिवासी नसून त्यांनी सदर जमिन आदिवासीची असल्याचे दाखवून खरेदी केल्याची तक्रार स्थानिक आदिवासींनी केली होती. त्यांचे जात प्रमाणपत्र हायकोर्ट मुंबई व सुप्रीम कोर्ट दिल्ली यांनी रद्द केले असल्याने आदिवासीची जमिन बिगर आदिवासी व्यक्तीने खरेदी केली असून ती बेकायदेशीर असल्याचे तक्रार अर्जात म्हटले होते.
गट नंबर 309/1 मधील नावे सदर गटाचे कब्जेदार सदरातून कमी करुन तेथे राहत असणार्‍या जवळपास 200 लोकांची नावे दाखल करावे किंवा आदिवासीची जमिन बिगर आदिवासी असलेल्या संजय कांतिलाल चव्हाण यांचे व त्यांचे कुंटूबियांचे नावे कमी होऊन सदर जमिन सरकार जमा करण्यात येवून जमिनीवर सरकार हे नाव लावण्यात यावे असे तक्रारीत नमुद केलेले होते.
