महापालिका मलनिस्सारण केंद्राचे प्रदूषित पाणी प्रत्यक्ष नदीत मिसळत असून महापालिका लपवालपवी करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अंबडच्या नाल्यात वाहणार्‍या रासायनिक पाण्याने प्रदुषण झाल्याने दोषी आढळलेल्या चार कंपन्या बंद करण्यात आल्या आहे. पालिकेने मलनिस्सारण केंद्राचे तत्काळ आधुनिकीकरण करावे, तसेच मलनिस्सारण करत ठेकेदारांवर कारणे दाखवा नोटीसा बजावव्यात, असे आदेश विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी गोदावरी व तिच्या उपनद्या प्रदूषण जनहित याचिकेवर आयोजित बैठकीत दिले.
गोदावरी नदी प्रदुषण जनहित याचिका १७६/२०१२ उच्च न्यायालय आदेशाने स्थापन झालेल्या समितीची बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालयात शुक्रवारी (१७ मे) झाली. आयुक्त राजाराम माने यांनी महापालिकेचे प्रदुषित पाण्याचे व्यवस्थापन होत असल्याचे महापालिकेकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात पाणी नदीत मिसळत असल्याचे उघड झाले. यामुळे त्यांनी तत्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच नदीच्या पुलावरून कचरा व निर्माल्य टाकू नये, म्हणून पुलाच्या दोन्ही बाजूने जाळ्या बसवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले असताना महापालिकेकडून अंमलबजावणी झालेली नाही. लवकर जाळी बसवावी, गोदावरी नदी संरक्षणासाठी सुरक्षारक्षक किंवा पोलीस कायमस्वरुपी तैनात असावे, आदी विषयांवर चर्चा झाली. जिल्हाधिकारी, महापालिका, प्रदुषण महामंडळ, एमआयडीसी, पोलीस, वीजकंपनी, जलसंपदा आदी विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. मुख्य समितीच्या पाच उपसमित्यांच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. महापालिकेने गोदावरी नदीचे डिकाँक्रीट करणाचे काम हाती घेतले असून, नदीत येणारे ४०-४५ जाहिरातीचे होर्डींगचे तळापासून हटवले. यावेळी जिल्हा परिषदेची अनास्था दिसून आली. महत्वाच्या बैठकीत एकही अधिकारी किंवा प्रतिनिधी उपस्थित नसल्याने आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली.
या कंपन्या केल्या बंद …
- युनायटेड इंडस्ट्रिज, अंबड
- रचना इलेक्ट्रोमेक्स, अंबड
- ग्रीन गोट्स, अंबड
- पुष्कर इंडस्ट्रिज, अंबड
‘ग्रीन पोलीस कक्ष’ संकल्पना
शहरालगतच्या नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी ग्रीन पोलीस कक्ष सुरू करावा, अशी संकल्पना बैठकीत आयुक्त राजाराम माने यांनी मांडली. गोदावरी पात्रातील काँक्रीटीकरण काढताना नागपूर येथील नेरी संस्थेच्या सल्ल्याने काम करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात आले. प्रदुषण रोखण्याच्या संदर्भाने उपाययोजना आखणे व काम करण्यासाठी शासन निधी देणार नसून संबधित विभागांनी मिळून एकत्रित समितीने काम करावे, असे सांगण्यात आले.
