मनमाड : अत्यंत कठोर सुरक्षा व्यवस्था असतानाही पानेवाडी येथील इंधन प्रकल्पातून पाण्याच्या रिकाम्या बाटल्यांचा वापर करत मोठ्या प्रमाणात इंधन चोरी झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे सुरक्षा यंत्रणांच्या कारभाराचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे. तसेच, सुरक्षेसंदर्भात केला जाणारा दावादेखील फोल ठरलाय. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागलीय.
मनमाडजवळ असलेल्या नागापूर, पानेवाडी, धोटाने परिसरात इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम इ. कंपन्यांचे इंधन साठवणूक करण्यासाठी मोठे प्रकल्प उभारण्यात आलेले आहेत. मुंबईहून थेट पाईपलाईनच्या माध्यमातून या ठिकाणी इंधन आणले जाते. त्यानंतर शेकडो टँकर्सद्वारे हे इंधन राज्यातल्या वेगवेगळ्या भागांत वितरित केले जाते. देशाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात असल्याने दहशतवाद्यांच्याही हिटलिस्टवर तो राहिलेला आहे. त्यामुळेच हे संपूर्ण क्षेत्र प्रतिबंधित केलेले आहे. म्हणूनच त्यात केवळ अधिकारी, कर्मचारी, वाहनचालकांनाच प्रवेश दिला जातो. त्यांचीदेखील मुख्य गेटवर कसून तपासणी केल्यानंतरच त्यांना आत सोडले जाते. असे असतानाही यातील एका प्रकल्पातून पाण्याच्या बाटल्यांमधून पेट्रोल चोरी होत असल्याचे पुढे आले आहे. एका आठवड्यात सुमारे ४ ते ५ वेळा इंधन चोरी करण्यात आल्याचे सांगितले जाते आहे.
अशी केली जात होती चौरी
टँकरचालक प्रकल्पात जाताना पाण्याची एक लिटर क्षमतेची बाटली सोबत घेऊन जात होते. त्यातील पाणी फेकून याच बाटलीत बाहेर येताना ते पेट्रोल भरुन घेऊन यायचे. मात्र, कोणताही घातपात घडू नये म्हणून पेट्रोलपंपांवर बाटलीत पेट्रोल देण्यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे. असे असतानाही थेट प्रकल्पातच नियमभंग कसा झाला आणि ही चोरी करताना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची पाहणी करणारी यंत्रणा काय करत होती, असे अनेक प्रश्न आता पुढे आले आहेत.
दोषी चालक केवळ दोन दिवस निलंबित
ज्या चालकांकडे पेट्रोल भरलेल्या बाटल्या आढळून आल्या त्यांना केवळ दोन दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. तर, डिलरला मात्र मोकळे सोडण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. प्रकल्पातून बाटल्यांमध्ये पेट्रोल नेले जात असल्याची बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे पेट्रोल चोरणारे चालक, ज्यांची गाडी आहे ते डिलरसोबत आणि प्रकल्पाची सुरक्षा धोक्यात आणणार्‍या अधिकार्‍यांवरदेखील कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.
