जिल्हयातील ग्रामपंचायतींच्या पदरी ५५ कोटींचा निधी

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत पेसा निधीचे जिल्हास्तरावरून वितरण

नाशिक : जिल्ह्याच्या आदिवासी बहुल ९  तालुक्यांतील ५७५  ग्रामपंचायतींना आदिवासी उपयोजनेंतर्गत विकासकामांसाठी जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना २०२१ -२०२२  अंतर्गत ५५  कोटी ८६  लक्ष २०  हजार रुपयांचा निधीचे वितरण करण्यात आले. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प प्रमुखांच्या आदेशानुसार हा निधी दिला गेला.अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी थेट पेसा ग्रामपंचायतींना वितरित करण्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत.

त्यानुसार जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा ग्रामपंचायतींना ५ टक्के अबंध निधी योजनेचा निधी २४  मार्च २०२२  रोजी थेट वितरित झाला. या निधीमुळे अनुसूचित क्षेत्रातील विकासकामांना गती मिळणार आहे. जिल्ह्यातील नाशिक, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा, दिंडोरी, कळवण, बागलाण, देवळा या नऊ तालुक्यांतील ५७५  ग्रामपंचायतींचा यात समावेश असुन, १४७९ गावांना या निधीचा लाभ मिळाला आहे. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ग्रामपंचायतींच्या खात्यात झेडपीएफएमएस प्रणालीद्वारे थेट निधीचे वितरण केले गेले.

हा निधी संबंधित ग्रामपंचायतीने आपल्या कार्यक्षेत्रांतर्गत येणारे गाव, वस्ती, वाडी, पाडा यांच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात खर्च करायचा आहे. तसेच, उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी खर्च करताना पायाभूत सुविधा, वनहक्क अधिनियम आणि पेसा कायद्याची अंमलबजावणी, आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण, वनीकरण, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारण, वनतळी, वन्यजीव पर्यटन व वन उपजिविका या बाबींकरिता प्रत्येकी १/४ या प्रमाणाचा विचार करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.संपूर्ण निधीचा योग्य विनियोग कसा होईल याबाबत नियोजन करण्याच्या सूचनाही पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्या आहेत. या निधीमुळे आजवर विकासकामांपासून वंचित राहिलेल्या भागांच्या विकासाला गती मिळेल.

पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणारा निधी हा आदिवासी जनतेच्या कल्याणाकरिता खर्च करण्यात येईल. याबाबत ग्रामपंचायतींनी योग्य ती खबरदारी घेऊन नियोजन करावे. पेसा ग्रामपंचायतीने त्या अंतर्गत येणार्‍या पेसा गावांच्या 2011 च्या जनगणनेतील अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येनुसार त्या प्रमाणात हा निधी खर्च करत या भागातील पायाभूत विकासकामांना गती द्यावी, असे आदेश ग्रामपंचायत विभागाला देण्यात आले आहेत.
– लीना बनसोड, प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., नाशिक