नाशिक : शहरातील कचरा संकलित करणार्या घंटागाड्यांच्या सुरक्षितेसाठी त्यांच्या वाहनतळावर सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. यासाठी २६ लाख रुपये खर्च केला जाणार आहे. ठेकेदाराला पाच वर्षांपासाठी ३५४ कोटी दिले जात असताना, त्याच्याकडे घंटागाड्यांच्या सुरक्षेसाठी २६ लाख नाहीत का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
महापालिकेला ठेकेदारांच्या घंटागाड्यांच्या सुरक्षेची एवढी काळजी का लागली आहे, असाही प्रश्न विचारला जात आहे. महापालिकेने मागील वर्षी सहा विभागांमध्ये सहा ठेकेदारांना घंटागाडी चालवण्याचे कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. त्यानुसार या ठेकेदारांनी घंटागाड्यांच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन ओला व सुका कचरा गोळा करून तो महापालिकेच्या खत प्रकल्पावर जमा करणे अपेक्षित आहे. कचरा गोळा करणार्या ४५० घंटागाड्या ठेकेदाराच्या आहेत.
कचरा संकलनाचे काम संपल्यानंतर या घंटागाड्या उभ्या करण्यासाठी महापालिकेने सहा विभागांमध्ये सहा वाहनतळ उपलब्ध करून दिले आहेत. काम आटोपल्यावर उभ्या राहणार्या घंटागाड्यांमधून बॅटरी, डिझेलची चोरी होण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी ठेकेदारांनी वाहनतळावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत. तसेच, खासगी सुरक्षारक्षकही नेमण्यात आलेले आहेत. असे असतानाही महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने या वाहनतळांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या सहा ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्याच्या प्रसक्तावास मार्चमध्ये प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर विद्युत विभागाने त्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली. त्यात अनन्या इंजिनिअरिंग या कंपनीचे टेंडर पात्र ठरले आहे. या सहा ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी महापालिका २६ लाख ५४ हजार रुपये खर्च करणार आहे. याआधीच या वाहनतळांवर ठेकेदाराचे सीसीटीव्ही कॅमेरे असताना महापालिका आणखी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून काय साध्य करणार आहे, असा प्रश्न यातून उपस्थित होत आहे.