घरमहाराष्ट्रनाशिकघरकुल घोटाळा : सुरेश जैन यांना तात्पुरता जामीन मंजूर

घरकुल घोटाळा : सुरेश जैन यांना तात्पुरता जामीन मंजूर

Subscribe

जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणात २९ कोटी रुपयांचा अपहाराबाबत सुरेशदादा जैन यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांसाठी त्यांना जामीन मंजुर केला आहे.

जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणात २९ कोटी रुपयांचा अपहाराबाबत सुरेशदादा जैन यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांसाठी त्यांना जामीन मंजुर केला आहे. त्यासोबतच त्यांना पाच लाख रुपयांची अनामत रक्कम जमा करण्याचे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

बहुचर्चित २९ कोटींच्या जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणात शिवसेनेचे नेते आणि माजी मंत्री सुरेश जैन, राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांच्यासह सर्व ४८ संशयित आरोपींना धुळे जिल्हा कोर्टाने दोषी ठरवले. हा निकाल देताना न्यायालयाने सुरेश जैन, गुलाबराव देवकर यांच्यासह सर्व ४८ आरोपींना ताब्यात घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर जिल्हा न्यायालयाने या सर्वांना शिक्षा जाहीर केली आहे. काही दिवसांपूर्वी सुरेशदादा जैन यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना जे.जे. रुग्णालयात उपचाराकरता दाखल करण्यात आले होते.

- Advertisement -

काय आहे जळगावचे घरकुल घोटाळा प्रकरण?

जळगाव घरकुल योजना ही जळगाव नगरपालिकेची योजना होती. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना स्वस्त दरात चांगली घरे देण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने ही योजना राबवण्याचे ठरवले. त्यासाठी हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी सुमारे ११० कोटींचे कर्ज काढून ११ हजार घरकुले बांधण्याच्या कामास इ.स. १९९९मध्ये सुरुवात झाली. या योजनेतील सावळागोंधळ सन २००१मध्ये समोर आला. सुरुवातीपासूनच अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, मनमानी पद्धतीने निर्णय, गैरव्यवहार यांचे लचांड उघडकीला आले.. पालिकेने घरकुले ज्या जागांवर बांधली, ती जागा पालिकेच्या मालकीची नव्हती. त्यासाठी बिगरशेती परवानगी घेतली गेली नव्हती. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतील खानदेश बिल्डर्सला हे काम दिले. या ठेकेदाराला नियमबाह्य पद्धतीने सुमारे २९ कोटी रुपये बिनव्याजी आणि आगाऊ देण्यात आले. ठेकेदारास विविध सवलती देण्यात आल्या. निविदेतील काम पूर्ण करण्याची मुदत ठेकेदाराने पाळली नाही. उपरोक्त कामास पाच वर्षांहून अधिक विलंब करणाऱ्या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नाही.

याच काळात पालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाले. ठेकेदाराला वारंवार मुदत वाढवून दिली गेली. संबंधिताला बिनव्याजी आगाऊ रक्कम वापरण्याची मुभा दिली गेल्याने पालिका कर्जाच्या खाईत लोटली गेली. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या ही बाब लक्षात आल्यावर तीन फेब्रुवारी २००६ रोजी शहर पोलीस ठाण्यात घरकुल योजनेत २९ कोटी ५९ लाख नऊ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याची तक्रार देण्यात आली.

- Advertisement -

हेही वाचा – शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्या; शरद पवारांची मोदींकडे मागणी


 

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -