झेडपी, पंचायत समिती सदस्यांना वर्षभर मुदतवाढ द्या!

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सर्वपक्षीय सदस्यांनी स्थापन केलेल्या संघटनेने गट व गणांचे आरक्षण किमान दहा वर्षे कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. तसेच विद्यमान सदस्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ मिळावी यासाठी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी सोमवारी (दि.23) जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या नावाने अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष अमृता पवार, जिल्हाध्यक्ष डॉ.आत्माराम कुंभार्डे यांच्यानेतृत्वात सर्वपक्षीय सदस्यांनी निवेदन दिले. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा आमदार हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सदस्यच असायला हवा, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या यांचे फिरते राजकीय आरक्षण हे किमान 10 वर्षांसाठी कायम असायला हवे, झेडपी व पंचायत समित्यांमध्ये मनोमित (कॉप्ट) सदस्यांची नियुक्ती करावी, 73 व 74 वी घटनादुरुस्ती राज्यात लागू करावी, कर्मचार्‍यांवर नियंत्रणासाठी सी.आर.चे अधिकार असावे, पंचात समिती सदस्यांना विधान परिषदेसाठी मतदानाचा अधिकार असावा, झेडपी सदस्यांना 20 तर पंचायत समिती सदस्यांना 10 हजार रुपये मानधन मिळावे, विद्यमान सदस्यांना एक वर्ष मुदतवाढ देण्याची मागणी संघटनेच्या वतिने करण्यात आली आहे. यावेळी संघटनेचे मुख्य संघटक दिनकर पाटील, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष निवृत्ती (गोरख) बोडके, प्रवक्ते यशवंत शिरसाठ, त्र्यंबकेश्वर तालुकाध्यक्ष मोतिराम दिवे, उत्तर महाराष्ट्र महिला उपाध्यक्ष रुपांजली माळेकर, समाधान हिरे, सुरेश कमानकर, पुष्पा धाकराव, कविता धाकराव, नितीन आहेर, रत्नाकर चुंभळे, महेंद्रकुमार काले, भास्कर भगरे, शिवाजी सुरासे, संजय शेवाळे, राजेश पाटील, शंकरराव संगमनेरे, अंबादास आहेर, माधव बनकर, प्रवीण गायकवाड, अरुण पाटील, विनायक माळेकर आदी उपस्थित होते.