शिर्डी : राज्यात ४० हून अधिक एसटी कामगारांचे झालेले मृत्यू भयानक आहेत. सरकारला अजून किती कामगारांचे मृत्यू हवे आहेत? असा संतप्त सवाल माजी परीवहनमंत्री आमदार राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उपस्थित केला. संप मोडण्याची भाषा करण्यापेक्षा कामगारांना न्याय देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
एसटी कामगारांच्या संपाबाबत विखे यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणावर जोरदार टिका केली. मागील १५ दिवस एसटी कामगार संपूर्ण राज्यात आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करीत असताना सरकारला मात्र त्यांच्याशी चर्चा करायला वेळ नाही. न्याय मिळत नसल्याने कामगार आता आत्महत्या करु लागले आहेत. दिवसागणिक ही संख्या वाढत चालली असतानाही संपाबाबत सरकार शुध्दीवर नसल्याचे दुर्दैव असल्याचे मत आमदार विखे यांनी व्यक्त केले.
ग्रामीण भागातील अर्थकारणाचा कणा म्हणून एसटीच्या सुविधेकडे पाहिले जाते. परंतू या कामगारांच्या प्रश्नांकडेच महाविकास आघाडी सरकारला पहायला वेळ नसल्याची खंत व्यक्त करतानाच, एसटी कामगारांच्या श्रमातून महामंडळाचा डोलारा उभा राहीला आहे हे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी विसरू नये, असे ठणकावून सांगतानाच सरकारने कामगारांच्या प्रश्नाचा विषय जाणीवपूर्वक प्रतिष्ठेचा केला असल्याचा आरोप आमदार विखे यांनी केला.
कामगारांना न्याय देण्याऐवजी सरकारने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारणे योग्य नाही. कामगारांचे निलंबन करणे हा उपाय नाही. त्यामुळे सरकारने एक पाऊल मागे येवून कामगारांच्या मागण्यांबाबत निर्णय करावा. विनाकारण संप मोडण्याची, तोडण्याची भाषा करण्यापेक्षा कामगारांच्या मागण्या मान्य करून न्याय देण्याची भूमिका सरकारने घेण्याची मागणी विखे यांनी केली.
अवैध धंद्यांच्या पैशांतून लढवल्या जातात निवडणुका
राज्यात वाळू तस्करीनंतर आता गुटखा माफियांनी डोके वर काढले असल्याकडे लक्ष वेधून, राज्यात गुटखा बंदी असताना बीडमध्ये ३२ लाख रुपयांचा गुटखा आलाच कुठून. मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने मोठ्या प्रमाणात वाळू तस्करी सुरू आहे. मंत्र्यांचे नातेवाईक वाळू तस्करीत आहेत. अवैध धंद्यांना सरकारचे एकप्रकारे छुपे समर्थन मिळत असल्याने राजकारणातील गुन्हेगारीकरण वाढत चालले आहे. अवैध मार्गाच्या पैशातून निवडणुका लढवल्या जाणार असल्याचे भाष्य करुन, बीडमधील गुटखा रॅकेटमध्ये अनेकांचे हितसंबंध गुंतले असल्याची शक्यता व्यक्त करत, या प्रकरणातील दोषींवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी आमदार विखे-पाटील यांनी केली.
