लासलगाव: राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सोयापेंड आयातीचा कुठलाही विचार केंद्राकडे विचाराधीन नसल्याचं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केलं आहे. याबाबतची माहिती राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी ही माहिती दिली.
महाराष्ट्र कृषीमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी पीयूष गोयल यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला आहे. सोयापेंडच्या आयातीमुळे देशातील सोयाबीनचे दर पडणार असल्याची चिंता शेतकर्‍यांकडून व्यक्त झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्वपूर्ण मानला जात आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी ट्वीट करुन ही माहिती दिली आहे. भारतातील पोल्ट्री उद्योगासाठी खाद्य म्हणून वापरली जाणारी सोया पेंड आयात करण्याचा कोणताही विचार नाही असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्राच्या कृषीमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल यांची भेट घेतली. यामध्ये त्यांनी सोयाबीन उत्पादकांची समस्या केंद्र सरकारकडे मांडली. त्यानंतर गोयल यांनी हा निर्णय जाहीर केला. सोयापेंडच्या आयातीमुळे देशातील सोयाबीनचे दर पडणार असल्याची चिंता शेतकर्‍यांकडून व्यक्त करण्यात येत होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्वपूर्ण मानला जात आहे.
पाशा पटेल यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले की,देशातील सोयाबीन तेल केकची मागणी आणि पुरवठा स्थिती सुरळीत आहे. त्यामुळे आयात करण्याची गरज नाही.पोल्ट्री उद्योगाने दिलेले सोयाबीन पेंड वापराचे सध्याचे आकडे दिशाभूल करणारे आहेत. पोल्ट्री उद्योगाने या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ७ दशलक्ष टन सोयाबीन पेंडीची मागणी असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे, जी त्यांनी कोणत्याही आधार किंवा तथ्ये आणि आकडेवारीशिवाय अचानक १०० लाख टनांपर्यंत वाढवली आहे.
पोल्ट्री उद्योगाकडून शेतकर्‍यांना सोयाबीनची अपेक्षित MSP वर विक्री करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. सोयाबीन शेतकर्‍यांनाही उदरनिर्वाहाचा समान अधिकार आहे. बहुतांश पोल्ट्री उद्योग मोठ्या कॉर्पोरेट्सच्या हातात आहे आणि या संपूर्ण व्यवसायात पोल्ट्री फार्मरची भूमिका मर्यादित आहे.
परदेशात सोयाबीन तेल केकच्या कमी किमतीमुळे सोयाबीन पेंड आयात करण्यासाठी पोल्ट्री उद्योगाची मागणी आहे. सोयाबीन हा सोया प्रक्रिया उद्योगासाठी कच्चा माल आहे आणि सोयाबीन तेल केकच्या किमती पूर्णपणे सोयाबीनच्या किमतीवर अवलंबून असतात. एखाद्या उद्योगाला मदत करण्यासाठी सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळत नाही, हे सर्वस्वी अन्यायकारक आणि शेतकर्‍यांचा मोठा विश्वासघात आहे. सोयाबीन तेल केकच्या किमती आयात केलेल्या तेलाच्या किमतींपेक्षा सोयाबीनच्या किमती जास्त असल्याने सोयाबीन तेलाची आयात करण्यास परवानगी दिली तर या देशातून सोयाबीनची लागवड संपुष्टात येईल.
पोल्ट्री उद्योगाची मागणी पूर्णपणे एकतर्फी असून, इतर उद्योग आणि त्याच्याशी संबंधित शेतकर्‍यांकडे दुर्लक्ष केले जाते.
महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाने एक क्विंटल सोयाबीनची किंमत 6200 रुपये निश्चित केली आहे. अशा स्थितीत बाजारात सध्याचा भाव 5800 ते 6200 प्रति क्विंटल असा आहे, जो मंडीच्या खर्चानंतर 6200 पर्यंत खाली येतो.
बाजारातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार आतापर्यंत फक्त 10% सोयाबीनचे पीक बाजारात आणि बाजारात आले आहे. 90% सोयाबीन पीक अजूनही शेतकर्‍यांच्या हातात असून सरकारने चुकीचे पाऊल उचलल्यास त्याचा थेट परिणाम शेतकर्‍यांच्या सोयाबीन पिकावर होणार आहे. मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना दिलेल्या आश्वासनाला कुठेतरी तडा जाऊ शकतो. सोयाबीन तेलाची पुरवठ्याची स्थिती अतिशय समाधान कारक आहे आणि सोयाबीनचे दर आणि शेतकर्‍यांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन सध्याचे सोयाबीन तेल केकचे दर वाजवी आहेत.
दरम्यान केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी पाशा पटेल यांना भेटीदरम्यान दिलेले आश्वासन हे सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी अत्यंत आशादायक आहे असे म्हणावे लागेल. ‘सोया डी ऑइल केकची आयात केली जाईल, असा कोणताही प्रस्ताव भारत सरकारकडे नाही’, असे आश्वासन वाणिज्यमंत्र्यांनी दिले. नरेंद्र मोदी सरकार कोणत्याही किंमतीत देशातील शेतकर्‍यांचे नुकसान करणार नाही अशी ग्वाही वाणिज्यमंत्र्यांनी दिली आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी यांच्यासाठी पाशा पटेल यांनी घेतलेली केंद्रीय मंत्र्यांची भेट महत्वपूर्ण मानावी लागेल.
