नाशिक ; राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ग्रामविकास विभागाच्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना या खात्याकडे राज्यातील कंत्राटदारांची हजारो कोटींची बिले प्रलंबित आहेत.सतत अनेक प्रकारे पाठपुरावा करून देखील कोविडच्या नावाखाली देयके निघत नाहीत. याच्या निषेधार्थ बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (बी .ए .आय ) या संघटनेचे शुक्रवारी (दि.८) संपूर्ण राज्यभर सकाळी ११ वाजता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता व अधीक्षक अभियंता कार्यालयावर जाऊन धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.यासंदर्भातील माहिती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष रणधीर भोईटे यांनी दिली.एकीकडे बिले थकवायची आणि दुसरीकडे सरकार आर्थिक प्रयोजन नसताना नवीन कामे काढत आहेत. या मुद्यावर न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा देखील असोसिएनने दिला आहे.
या राज्यवापी आंदोलनामध्ये बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया नाशिकही सहभागी होणार असल्याची माहिती नाशिक बी. ए .आयचे अध्यक्ष अभय चोकसी यांनी दिली . राज्य अध्यक्ष रणधीर भोईटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऑनलाइन बैठकीस विश्वस्त जवाहर मुथा, माजी अध्यक्ष अविनाश पाटील, कंत्राटदार समिती चेअरमन महेश गुंदेचा, राज्य सचिव दिलीप शिंदे, , मनोज मोरे तसेच राज्यातील सर्व शासकीय ठेकेदार सहभागी झाले होते. कंत्राटदार समिती चेअरमन महेश गुंदेचा म्हणाले, जानेवारी २०२१ पासून सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ग्रामविकास विभागाच्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना या दोन्ही खात्याअंतर्गत निधी अचानकपणे बंद करण्यात आला. मार्च २०२१ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निधी देऊन देयके अदा करण्यापूर्वीच कोविड लॉकडाऊनच्या कारणामुळे निधी परत घेतला.
अशा स्थितीत करोडो रुपयाची देयके राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे. केवळ तिमाही केवळ १५ ते २० टक्क्यां पर्यंतच निधी देऊन ठेकेदारांची एकप्रकारे क्रूर चेष्टाच केली आहे. अशा परस्थिती सुद्धा कोविड मध्ये सामाजिक बांधिलकी जपत प्रत्येक ठेकेदारांनी आपापल्या परीने आपापल्या तालुक्यात जिल्ह्यात आर्थिक मदत केली व आजपर्यंत करत आला आहे. मिळालेल्या निधीत ठेकेदारांना बँकेचे व्याज, हफ्ते, कामगारांचे पगार, मजुरांचे पगार, मशिनरीचे इंधन व मेंटेनन्स, पुरवठादारांचे देणे याकरिता लागणार्‍या आर्थिक तरतुदीपेक्षा खूपच तुटपुंज्या होता. त्यामुळे आता ठेकेदारांची बँकेच्या कर्जाची हफ्ते, व्याज, कामगारांचे पगार, मजुरांचे पगार, मशिनरीचे इंधन बिले, पुरवठादारांचे देणे थकल्यामुळे खूप मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. खाजगी सावकार, घरातले सोनेनाणे सर्व तारण ठेवल्यानंतर आज ठेकेदारांच्या हातात काहीच उरलेले नाही. एका शासकीय ठेकेदारावर कमीतकमी १५० ते २०० लोकांचे उपजीविका अवलंबून असते.
पर्यायाने ही सर्व लोके आज आर्थिक अडचणीत आलेली आहेत. प्रत्येकवेळी ओला दुष्काळ, सुका दुष्काळ, चक्रीवादळ इ. कारनांमुळे शासन सर्वप्रथम ठेकेदारांच्या देण्यावरच वजावट करते. तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी तालुक्याच्या विकासाचे जे स्वप्न पाहतात ते काम पूर्ण करण्यासाठी सर्व कामे निधी उपलब्ध आहे नाही हे न पाहता शासकीय ठेकेदार पूर्ण करतात. म्हणजे एकप्रकारे शासनाच्या सर्व विकास कामांमध्ये शासकीय ठेकेदारांचा मोलाचा वाटा असतो. परंतु त्याची देयके अदा करताना संबंधित खात्याच्या मंत्री, अर्थमंत्री कुठल्याही प्रकारे ठेकेदारांचा विचार करत नाही ही एक खूप मोठी खेदाची बाब आहे.संघटनेचे विश्वस्त जवाहर मुथा यांनी सांगितले की, गेल्या २० महिन्यांपासून सर्व ठेकेदार इतक्या अडचणीत सापडलेले आहेत की, त्यांना आता कठोर पाऊले उचलावी लागत आहेत. काही दिवसापूर्वीच एका शासकीय ठेकेदाराने देयके अडकल्यामुळे खाजगी सावकारांच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. आता दिवाळी तोंडावर येऊन सुद्धा देयके मिळत नाहीत.
यामुळे राज्यातील सर्व कंत्राटदार हवालदिल झाले आहेत. एकीकडे दोन वर्ष बिले देत नाही व दुसरीकडे कोणतेही बजेटचे प्रयोजन नसताना नवीन कामे सरकार काढत आहे व कंत्राटदारांना अजून अडचणीत आणत आहे. राज्य शासनाकडील ठेकेदारांची प्रलंबित १०० टक्के बिले मिळाली नसल्याने सर्व ठेकेदार शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता राज्यातील सर्व कार्यकारी अभियंता व अधीक्षक अभियंता कार्यालयावर जाऊन धरणे धरण्यात करणार आहेत. जर येत्या काही दिवसात दिवाळीपूर्वी देयक मिळाली नाहीतर अधिक तीव्र आंदोलन करू. तसेच यावर्षीही जास्त प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे सर्वच रस्त्यावर खड्ड्यांचे प्रमाण वाढले आहे. मागील वर्षी कोविडच्या परिस्थितीत सर्व शासकीय ठेकेदारांनी निधी उपलब्ध नसतानाही सामाजिक बांधिलकी पाळत व शासनास मदत करण्याच्या हेतूने सर्व खड्ड्यांची कामे केली होती. परंतु यावर्षी दिवाळीपूर्वी सर्व देयके मिळाली नाही तर अशी खड्ड्यांचे कामे न करून शासनास विरोध करून इशारा देण्यात आला आहे.
