खालावणारी भूजल पातळीची चिंता व्यक्त करीत राज्य शासनाने प्रत्येक इमारतीचे रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था करणे बंधनकारक केले खरे; परंतु एकच फोटो अनेक बांधकाम प्रकल्पांंच्या फाईल्सला लावून काही बांधकाम व्यावसायिक इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला मिळवत असल्याचे पुढे आले आहे. नगररचना विभागातील अधिकार्‍यांच्या संगनमतानेच हा ‘उद्योग’ सुरू असल्याचे कळते. महत्वाचे म्हणजे शहरातील इमारतींना रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था आहे की नाही याचे सर्वेक्षणाची जबाबदारी आयुक्तांनी नगररचना विभागाला दिली आहेे.
जिल्ह्याची खालावणारी भूजल पातळी लक्षात घेता शहरातील प्रत्येक इमारतीस रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे. मात्र, बहुतांश बांधकाम व्यावसायिक रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचे कागदी घोडे नाचवतात. प्रत्यक्षात व्यवस्था करीत नाही. राज्य शासनाने महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात ५०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापेक्षा अधिक भूखंडावरील इमारतींना रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था करण्याचे बंधनकारक केले आहे. अशी व्यवस्था असेल तरच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला जातो. मात्र, शहरातील बहुतांश इमारतींमध्ये अशाप्रकारची व्यवस्था केली गेली नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तक्रारदारांच्या दाव्यानुसार विविध बांधकाम प्रकल्पांसाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा एकच फोटो चिटकवला जातो. ही व्यवस्था प्रत्यक्ष जागेवर आहे की नाही याची शहानिशा केली जात नाही. अशी व्यवस्था केलेली नसल्याचे नगररचना अधिकार्‍यांनाही ठावूक असते; परंतु बांधकाम व्यावसायिकांशी हातमिळवणी करीत नियमांना तिलांजली देण्याचा प्रकार शहरात सर्रासपणे सुरू असल्याचे बोलले जाते. आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनाही अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यामुळे त्यांनी नगररचना विभागालाच सर्वेक्षणाची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यावर कडी करीत संबंधित अधिकार्‍यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था नसलेल्या किंवा केलेली व्यवस्था सुस्थितीत नसलेल्या १४ इमारतींसाठी संबंधितांवर प्रातिनिधिक स्वरुपात दंडात्मक कारवाई केली आहे.
शाळा, महाविद्यालयांद्वारे जागृती
रेन वॉटर हार्वेस्टींगसाठी लोकसहभाग महत्वाचा असल्याने शहरातील शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक माध्यमांद्वारे जनजागृती करण्याचे निर्देश आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिले आहेत. त्यानुसार शाळा, महाविद्यालयांमध्ये निबंध, घोषवाक्य स्पर्धा आयोजित करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत.
रेन वॉटर का आवश्यक?
काही दिवसांपूर्वी झालेल्या महासभेत आयुक्तांनी भूजल पातळीसंदर्भात अतिशय गंभीर बाब सभागृहाला अवगत करून दिली होती. ते म्हणाले होते की, पाण्याची सर्वाधिक भ्रांत असलेला मराठवाडा भूजल सर्वेक्षणातील धोकेदायक जिल्ह्यांच्या यादीत नसला तरी मुबलक पाण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या नाशिक जिल्ह्याचा या यादीत समावेश झाला आहे. भूजल पातळी खालावण्यात नाशिक जिल्हा राज्यात अव्वल असल्याची चिंताजनक बाब नुकतीच यासंदर्भातील अहवालातून पुढे आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात भूजल पातळीत वाढ करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज भासणार आहे.
पाच वर्षातील नीचांकी नोंद-
यंदा पाच वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत नीचांकी भूजल पातळीची नोंद झाली आहे. मे महिन्यात दिंडोरी, नाशिक, इगतपुरी, निफाड, सिन्नर, येवला, नांदगाव, सटाणा, चांदवड, मालेगाव, कळवण, देवळा, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा येथील विहिरींच्या जलपातळीचे सर्वेक्षण करण्यात आलेे. त्यातून गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत यंदा पाणीपातळीत मोठी घट झाल्याचे समोर आले आहे. सिन्नर( २.४१), मालेगाव (-२.३७) व सटाणा (-२.१७) या तीन तालुक्यांची भूजल पातळी अडीच मीटरने कमी झाली आहे. तीन मीटरपेक्षा पाणी पातळी कमी झाल्यास संबंधित तालुक्याचा समावेश ‘डेंजर झोन’मध्ये केला जातो.
