राज्यात सत्तेत आल्यानंतर शेतकरी हाच केंद्रबिंदू मानून जलसंपदा विभागामार्फत प्रलंबित प्रकल्पांना पुर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले. यात प्रलंबित प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणे ,यापूर्वी झालेल्या अनियमितते बाबत चितळे समितीच्या शिफारसीनुसार अनुपालन करणे, प्रलंबित भूसंपादन, वनजमीन संपादन करणे आदी प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. याचाच परिपाक म्हणून मांजरपाडा प्रकल्प योजना पुर्णत्वास येत आहे. विशेष म्हणजे आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात प्रकल्पातील अनियमिततेमुळे चौकशीच्या फेर्‍यात अडकलेल्या या योजनेचा पाठपुरावा करून ही योजना पुर्णत्वास नेल्याचे समाधान असल्याचे जलसंपदामंत्री तथा पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
देवसाने मांजरपाडा प्रकल्पावरून सध्या आजी माजी पालकमंत्रयांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू आहे. मात्र महाजन यांनी याबाबत बोलतांना सांगितले की, श्रेयवादापेक्षा शेतकरयांची स्वप्नपुर्ती महत्वाची आहे. जिल्ह्यातील पश्चिम वाहिनी पार नदी ही सुरगाणा तालुक्यातून गुजरात राज्यात वाहत जाऊन पुढे अरबी समुद्रास मिळते. या भागात सरासरी पर्जन्यमान 2500 मी.मी. इतके आहे. त्यामुळे पश्चिम वाहिनी नद्यांच्या विपुलतेच्या खोर्‍यातुन पुर्वेकडील तुटीच्या गोदावरी खोर्‍यात पाणी वळविण्यासाठी शासनाने वळण योजनांची कामे सुरू केली होती.
मांजरपाडा वळण योजना ही अशीच एक प्रवाही वळण योजना आहे. मांजरपाडा वळण योजनेंतर्गत देवसाने गावाच्या खालील बाजूस पाणी अडवून सदरचे पाणी बोगद्याद्वारे प्रवाही पध्दतीने गोदावरी खोर्‍यातील पुणेगांव धरणाच्या वरील बाजूस उनंदा नदीमध्ये सोडणे प्रस्तावित आहे. मांजरपाडा वळण योजनेसाठी एकूण 64.24 हे. वनजमीन बाधीत होते. या वनजमीन वळते करण्याच्या प्रस्तावास पर्यावरण व वनविभाग, मंत्रालय, भारत सरकार यांची तत्वत: मान्यता प्राप्त झालेली होती. उपरोक्त वनजमीनीचे तत्वत: मान्यतेनंतर मांजरपाडा धरणाचे काम सुरू करण्यात आले होते. तथापि वनजमीन अंतिम मान्यता नसल्याने धरणाचे काम जुन-2012 पासून बंद झाले होते. तसेच बोगद्याचे कामदेखील सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेअभावी अनुदान खर्च करता येत नसल्याने, सप्टेंबर-2014 पासून बंद झाले होते. दरम्यानच्या काळात सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालावरील शासनाच्या कार्यपालन अहवालाच्या अनुषंगाने शासनाच्या दि. 26 जून 2014 रोजीच्या पत्रान्वये उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाची तपासणी व फेररचना राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीमार्फत करण्याचे निर्देश प्राप्त झाले होते. तसेच मांजरपाडा वळण योजनेच्या संकल्पचित्रातील बदलामुळे झालेल्या वाढीची चौकशी करण्याचे निर्देश देखील राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीस देण्यात आले. सदर दोन्ही चौकशीचे स्वतंत्र राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने शासनास सादर केले.तसेच मांजरपाडा वळण योजनेचे टेक्नीकल ऑडिट शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीने करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले. या सर्व चौकशा पुर्ण करून केंद्राकडे विशेष पाठपुरावा करून या योजनेचे काम पुन्हा सुरू केले याकरीता 328.45 कोटी रकमेची तरतुद असलेला उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या एकुण 917.74 कोटी रकमेच्या तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
सुप्रमा अभावी प्रकल्पावर खर्च करणे शक्य नव्हते, वनजमीन संपादित नसल्याने धरणाचे काम थांबलेले, पुरेसा निधी उपलब्ध नव्हता, प्रकल्प अनियमिततेत अडकल्याने काम पुढे नेणे अवघड होते, अशा परिस्थितीत प्रकल्पाची निकड लक्षात घेऊन प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचे व या अडचणीवर मात करण्याचे काम या सरकारने केले व त्यानुसार या वर्षी पावसाळ्यामध्ये या योजनेद्वारे पार नदीचे पाणी अंशत: चाचणीच्या स्वरुपात गोदावरी खोर्‍यात वळविण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या . त्यानुसार मागील आठवड्यात झालेल्या पावसाचे पाणी बोगद्याद्वारे वळविण्यात आले आहे. मागील तीन वर्षात ही योजना पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने या योजनेस रु. 122.14 कोटी निधी खर्च करण्यात आलेला आहे.
