पेट्रोलपंपचालकांची बिले थकवल्याने जिल्ह्यात गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेची कामे ठप्प झाली होती. यासंदर्भात ‘आपलं महानगर’ ने यावर प्रकाशझोत टाकताच खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने तातडीने पेट्रोल पंपचालकांची बिले मंजूर करत निधी वितरित केला. त्यामुळे गाळमुक्त धरण योजनेच्या कामाला जिल्ह्यात पुन्हा एकदा सुरुवात झाली आहे.
गाळामुळे कमी झालेली धरणांची मूळ साठवण क्षमता पूर्ववत होऊन दुष्काळाशी सामना करावा लागू नये, यासाठी ’गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना’ प्रभावीपणे राबवण्याचे धोरण महसूल विभागाने ठरवले. त्यानुसार ही योजना राबवण्यास सुरुवातही झाली. या योजनेसाठी नाशिक जिल्ह्यात तालुकास्तरावर पेट्रोलपंप चालकांशी करार करून थेट त्या गावांना जेसीबीसाठी अनुदानाऐवजी इंधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नाशिक जिल्ह्यात या योजनेच्या माध्यमातून एक कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले. करार करण्यात आलेल्या पेट्रोलपंप चालकांना पंधरा दिवसांत अनुदान देण्याचे आश्वासनही जिल्हा प्रशासनाने दिले होते. मात्र, तीन महिने उलटूनही या पंपचालकांची बिले मंजूर न झाल्याने या योजनेसाठी इंधनपुरवठाच बंद करण्यात आला होता. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे ही योजना गाळात अडकली होती. याची दखल घेत ‘आपलं महानगर’ने याबाबत बातमी छापली. अखेर प्रशासनाने पेट्रोलपंप चालकांशी चर्चा करत थकीत रकमेच्या ४० टक्के रक्कम वितरीत केल्याने पेट्रोलपंप चालकांनी इंधन पुरवठा पूर्ववत केला आहे.
अधिकार्‍यांकडून मनधरणी
जिल्ह्यातील करार करण्यात आलेल्या पेट्रोलपंप चालकांचे इंधनापोटी प्रशासनाकडे सुमारे दोन कोटी रुपयांची थकबाकी होती. ‘आपलं महानगर’मधून वृत्त प्रकाशित होताच संबधित अधिकार्‍यांनी योजनेसाठी करार करण्यात आलेल्या पेट्रोलपंप चालकांशी फोनाफोनी करत त्यांची मनधरणी करण्याचाही प्रयत्न केल्याचे समजते. मात्र, पेट्रोलपंप चालकांनी इंधनपुरवठा करण्यास स्पष्ट नकार दिल्याचेही समजते.
दिलेले आश्वासन पाळावे
आपलं महानगरने या विषयावर प्रकाशझोत टाकल्याने आम्हाला न्याय मिळाला याबाबत आम्ही आभार मानतो. थकीत बिलाच्या काही प्रमाणात रक्कम पेट्रोलपंप चालकांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे योजनेसाठी इंधनपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. शासनाने दिलेले आश्वासन पाळावे व पंधरा दिवसांत आमची बिले मंजूर करावीत, अशी अपेक्षा आहे. – भूषण भोसले, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा पेट्रोल डिलर्स असोसिएशन
