त्र्यंबकेश्वर परिसरात गेल्या तीन दिवसात जोरदार पाऊस झाल्याने गंगापूर धरणात ५० टक्यांपर्यंत पाणीसाठा झाला आहे. त्यामुळे गुरुवारची पाणीकपात तातडीने रद्द करणे गरजेचे आहे. मात्र, महापालिकेचे पदाधिकारी ती लांबवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. महासभेत पाणीकपात रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करून श्रेय लाटण्याच्या नादात सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय होत असल्याकडे संबंधित मुखंडांचे दुर्लक्ष होत आहे.
यंदा पाऊस लांबल्यामुळे गंगापूर धरणातील जलसाठा खोलवर गेला. त्यातच दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे महापालिकेने दारणा धरणातून उचल बंद केल्याने गंगापूर धरणावरच ताण वाढल्याने पाणीपातळी इंटेकवेलच्या किमान पातळीवर पोहोचल्याने दि. ३० जूनपासून शहरातील दोनवेळ पाणीपुरवठा होणार्‍या भागात एकवेळ, तर ४ जुलैपासून आठवड्यातील प्रत्येक गुरुवारी संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा दुहेरी पाणीकपातीचा निर्णय महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींच्या संमतीने प्रशासनाने जाहीर केला. या पाणीकपातीची अंमलबजावणी सुरू असतानाच नाशकात पावसाने जोरदार सलामी दिल्याने गंगापूर धरणातील जलपातळी ४० टक्क्यांवर पोहोचली. त्यामुळे पाणीकपात रद्द करण्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून होऊ लागली आहे. या मागणीवरून गतमहासभेत रणकंदन झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते गजानन शेलार व माजी उपमहापौर गुरमित बग्गा यांनी महापौरांचा निषेध करत सभात्याग केला होता. त्यानुसार भाजपचे माजी गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांच्यासह नाशिकरोडच्या नगरसेवकांनी देखील गुरुवारची पाणीकपात रद्द करण्याची मागणी करणारे पत्र आयुक्तांना सादर केले आहे. त्यामुळे पाणीकपात रद्द करण्यासाठी प्रशासनावर आता दबाव वाढू लागला आहे. त्यामुळे १९ जुलैच्या महासभेत पाणीकपातीच्या फेरनियोजनाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. वास्तविक, धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात अर्थात त्र्यंबकेश्वरमध्ये धो-धो पाऊस पडत आहे. त्यामुळे गंगापूर धरण तब्बल ५० टक्के भरले आहे. असे असतानाही सत्ताधार्‍यांना श्रेय लाटण्याचे पडले आहे.
निर्णय रद्द करण्यासाठी महासभा कशासाठी हवी?
पाणी कपात करणेे किंवा केलेली कपात रद्द करणे या संदर्भातील निर्णय महापौर प्रशासनाशी चर्चा करून थेट जाहीर करु शकतात. त्यासाठी महासभेची आवश्यकता नसते. एरवी गटनेत्यांची बैठक घेऊन असे निर्णय जाहीर केले जातात. यंदाच्या पाणी कपातीचा निर्णय गटनेत्यांच्या बैठकीतच घेण्यात आला. मात्र, ही कपात रद्द करून नाशिककरांना दिलासा देण्याचा निर्णय मात्र महासभेच्या कोर्टात ढकलण्यात आला आहे. महासभेत हा निर्णय जाहीर झाल्यास अधिक प्रसिद्धी मिळेल, असा गैरसमज सत्ताधार्‍यांचा असल्याने तो महासभेपर्यंत पुढे ढकलण्याचा उद्योग सध्या सुरू आहे.
नाशिककरांची तीन दिवस गैरसोय; तरी कपात
गुरुवारी दिवसभराच्या पाणीकपातीचा परिणाम शुक्रवार आणि शनिवारच्या पाणीपुरवठ्यावर होतो. जलवाहिन्या एक दिवस रिकाम्या राहिल्यास त्यात हवा शिरते. त्यामुळे जलवाहिनीतून जेव्हा पुन्हा पाणी सोडले जाते तेव्हा पाण्याचा दाब कमी होतो. परिणामी अनेक भागात पाणीपुरवठा देखील होत नाही. नाशिकरोड, जुने नाशिक, पंचवटी आणि नवीन नाशिकमध्ये हा अनुभव प्रत्येक शुक्रवारी आणि शनिवारी येत आहे. असे असतानाही या दिवसाची कपात तातडीने रद्द करण्यासाठी सत्ताधारी पुढे येत नसल्याचे दिसते. दरम्यान, दररोज एक वेळचा पाणीपुरवठा बंद करण्यास कोणीही हरकत घेतलेली नाही. त्यामुळे गुरुवारची कपात रद्द करुन रोजची कपात सुरु ठेवणे प्रशासनाला
शक्य आहे.
