नाशिक : सत्ताधारी भाजपाने मागील दरवाज्याने सल्लागार नियुक्त करून शहरातील मोक्याच्या पालिकेच्या जागा ठराविक बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव उधळल्यानंतर आता आयुक्त रमेश पवार यांनी कोणताही वाद होणार नाही तसेच दीर्घकालीन उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने पालिकेला फायदेशीर ठरेल आणि वादग्रस्त व्यक्तींची नावेही बाद होतील अशापद्धतीने बीओटी प्रकल्प करता येईल का याची चाचपणी सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून द्वारका येथील महापालिकेच्या मोक्याच्या जागेचा बीओटीद्वारे विकास करण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. ही जागा बीओटीने विकसित करता येईल का, केल्यास पालिकेला उत्पन्नाच्यारूपातून कसा फायदा होईल यादृष्टीने चाचपणी सुरू केली आहे.
पालिकेच्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या २२ पैकी ११ मिळकती बीओटीवर विशिष्ठ ठेकेदारांना देण्याचा डाव रचला जात असल्याची जानेवारी २०२१ मध्ये उघड झाली होती. केरोनामुळे कोणाचे लक्ष नाही असे बघून नोव्हेंबर २०२० मध्ये मागील दरवाज्याने महासभेत सल्लागार ठेकेदार नियुक्त केला गेला. त्यानंतर हा ठेकेदार शहरातील काही विकसकांशी सोयीने वाटाघाटी करीत असल्याचा मुद्दाही पुढे आला होता. शिवसेनेने आक्रमक पवित्रा घेत बेकायदेशीररित्या नियुक्त झालेल्या सल्लागाराकडील प्रक्रिया बंद न झाल्यास नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दाद मागण्याचा इशारा दिला होता. विशेष म्हणजे, प्रथम मागील दरवाज्याने सल्लागार ठेेकेदार नियुक्तीला मान्यता देणार्‍या तात्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनीच प्रकरण वाढल्याचे बघून सल्लागार नियुक्ती रद्द केली होती. कालांतराने याच जाधव यांनी पुन्हा बीओटीवर मिळकती देण्याचे उघड समर्थन सुरू केले.
विशिष्ठ ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून पालिकेचे मोठे भुखंड घशात घातला जात असल्याचा आरोप झाल्यावर जाधव यांनी बीओटी ही चुकीची पध्दत नसून त्याची प्रक्रिया पारदर्शकपणे केली जाईल अशी ग्वाही दिली होती. तसेच , बीओटी प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्तीकरीता नव्याने निविदा सुचनाही काढली. मात्र पुढे हा प्रकल्प साकारू शकला नाही. त्यात पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी गंगापुररोड येथील दोन भुखंडाबाबत काढलेली बीओटीची निविदाही रद्द करण्याचे आदेश दिले. महापालिकेने निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही असे कारण देत बीओटी प्रकल्प गुंडाळला आहे. मात्र आयुक्त पवार यांनी आता दीर्घकालीन उत्पन्नाच्या दृष्टीने या मोकळ्या भूखंडांचा कसा वापर करता येईल याचे नव्याने मॉडेल तयार करण्यासाठी विचार सुरू केला आहे. पहिल्या टप्प्यात शहरांमधील महापालिकेचे मोक्याचे भूखंड न देता द्वारका येथील वादग्रस्त ठरलेल्या भूखंडाचा बीओटीतुन विकास करता येईल का या दृष्टिकोनातून चाचपणी सुरू आहे. हा प्रकल्प यशस्वी ठरला तर अन्य भूखंडांबाबत बीओटी तत्त्वावर विकास करायचा का या दृष्टिकोनातून निर्णय घेतला जाणार आहे. मात्र मोठ्या प्रमाणामध्ये भूखंडांचे बीओटीकरण करायचे असेल तर महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट आल्यानंतरच सर्वानुमते तसेच जनमत चाचपणी करून निर्णय घेतला जाणार आहे.
“महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादित असून हे स्त्रोत वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत मोकळ्या भूखंडांचा पुनर्विकास केल्यास त्यातून कशा पद्धतीने उत्पन्न मिळू शकते तसेच महापालिकेचा मालकीहक्क ही कायम राहील या दृष्टिकोनातून मॉडेल शोधले जात आहे. द्वारका येथील जागेत बीओटीवर विकास करता येईल का या दृष्टिकोनातून प्रस्ताव विचाराधीन आहे. अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही” : रमेश पवार,आयुक्त, महापालिका
पूर्व विभागीय कार्यालयाचाही बीओटीवर विकास
सध्या नाशिक पूर्व विभागीय कार्यालय हे मेनरोड येथे असून ही पुरातन इमारत कधीही जमीनदोस्त होऊ शकते. धोकादायक इमारत म्हणून महापालिकेने त्याची घोषणाही केली आहे. हे विभागीय कार्यालय व्दारका चौकालगत असलेल्या जागेत स्थलांतरित करायचे आहे. मात्र महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बघता इमारतीसाठी इतका मोठा निधी खर्च करणे शक्य नाही. तसेच या जागेत दहा वीस दुकानदार कोर्टात गेल्याने अडचण कायम आहे. अशा परिस्थितीत येथील जागेचा लिटमस टेस्ट म्हणून बीओटी तत्त्वावर पुनर्विकास केल्यास नवीन विभागीय कार्यालय, संबंधीत टपरीधारकांना जागा आणि महापालिकेचे शॉपींग सेंटर देखील उभे राहू शकते. मात्र हे बीओटीकरण करताना महापालिकेला नेमका किती फायदा होणार हे सर्व तपासून पुढील निर्णय होणार आहे.
