अत्यावश्यक सेवा देणार्‍या २ लाख 73 हजार कर्मचार्‍यांचा 25 लाखांचा विमा

ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, आशांंना हजार रुपये प्रोत्साहन

life insurance
प्रातिनिधीक छायाचित्र

नाशिक : कोरोना विषाणुच्या पार्श्वभूमीवर ग्राम पंचायतस्तरावर जोखीम पत्करून काम करणारे सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी कार्यकर्त्या, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्त्यांना नियमित मानधनासोबत एक हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिळणार आहे. तसेच तीन महिन्यांसाठी 25 लाख रुपयांचा विमाही उतरण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेनी घेतला आहे. राज्यातील 2 लाख 73 हजार कर्मचार्‍यांना प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणार असून या कर्मचार्‍यांना विम्याचेही संरक्षण दिले जाणार आहे.
ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यानुषंगाने ग्रामपंचायत स्तरावर सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, मिनी अंगणवाडी कार्यकर्त्या, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्ती यांच्यामार्फत लोकांमध्ये जनजागृती, स्वच्छता मोहीम राबविणे, आरोग्याची काळजी घेणे, आवश्यकतेनुसार सर्वेक्षण करणे इत्यादी कामे अहोरात्र मेहनत घेवून केली जात आहेत. जीवाची जोखीम पत्करून ही कामे करीत असल्याने त्यांना मिळणार्‍या नियमित वेतन, मानधनाव्यतिरिक्त त्यांना हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिळणार आहे.
कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने सर्व आरोग्य कर्मचार्‍यांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत न्यू इंडिया श्युअरन्स कंपनीमार्फत 90 दिवसांसाठी 50 लाख रुपयांचा विमा उतरविला आहे. जिल्ह्यातील या कर्मचार्‍यांचा 90 दिवसासाठी 25 लाख रुपयांचा विमा उतरविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा खर्च 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भागविण्याबाबत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील 2 लाख 73 हजार कर्मचार्‍यांना प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणार असून या कर्मचार्‍यांना विम्याचेही संरक्षण दिले जाणार आहे.
&
प्रशासकीय दाखले मिळणार
पंचायत राज संस्थांच्या कारभारामध्ये ई-पंचायत प्रकल्पांतर्गत नागरिकांना विविध प्रशासकीय प्रकारच्या सेवा, दाखले त्यांच्या रहिवाशी क्षेत्रात देण्यासाठी शासनाने एका कंपनीसोबत करार केला होता. या करारची मुदत 14 व्या वित्त आयोगापर्यंत म्हणजेच 31 मार्चपर्यंतच होती. 1 एप्रिलपासून दुसरी व्यवस्था तुर्त शक्य होत नसल्याने हीच व्यवस्था कायम ठेवण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.