ज्ञानेश उगले
नदीजोड प्रकल्प, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, जलयुक्त शिवार. या योजनांच्या नावाने सुरुवातीपासून केवळ कागदी घोडेच नाचवण्यात आले असल्याचे उघड झाले आहे. मागील ५ वर्षात दुष्काळ हटणे दूरच, उलट दुष्काळाची तीव्रता वाढत गेली आहे. राज्यातील १५१ तालुक्यांत भीषण दुष्काळाने ठाण मांडले असताना सिंचन प्रकल्प योजनांचे काय झाले, असाच सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. गुजरातमधील सिंचन क्षमता ४५ टक्के तर महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता अवघी २१ टक्के असताना नदीजोड प्रकल्प योजनेत केंद्राने राज्याला गुजरातबरोबर सामंजस्य करार केला, तरच निधी देऊ अशीही भूमिका घेतली. यावरून केंद्राने सिंचनात केंद्राने महाराष्ट्राला दुय्यम वागणूक दिली असल्याचीही टीका होत आहे.
केंद्राच्या महात्वाकांक्षी नदी जोड प्रकल्पापासून ते राज्याच्या जलयुक्त शिवारापर्यंत पाणी अडवण्याच्या आणि शिवार हिरवेगार करण्याच्या योजनांचा खूप गवगवा झाला. २०१४ ला केंद्रात व राज्यात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर दोन वर्षात या सिंचन योजना सुरू होतील, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात पाण्याचा उपयोग लाभार्थ्यांना जितका झाला, त्यापेक्षा जास्त वेळ कागदी घोडे नाचवण्यात गेल्यामुळे मागील ५ वर्षात तरी केंद्र व राज्याच्या सिंचनाच्या योजना निष्प्रभ झाल्या आहेत. राज्यातील नद्यातील ३ टक्के पाणी आतापर्यंत अडवण्यात सरकारला यश आले आहे. बाकी ९७ टक्के पाणी समुद्रात वाहून जात असल्याने पाणी अडवण्याचे मोठे आव्हान आहे.
केंद्र शासनाने महात्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून नदीजोड प्रकल्पाची घोषणा केली. मात्र मागील ५ वर्षात त्यावरील अहवालही तयार झाला नाही. त्यासाठी केंद्राकडून कुठला निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. या उलट गुजरात राज्याबरोबर सामंजस्य करार केला, तरच दमणगंगा, नार-पारच्या नदीजोड प्रकल्पांना निधी देऊ, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली. वास्तविक गुजरात राज्यातील कुकई व सरदार सरोवर या प्रकल्पांमुळे गुजरातची सिंचनक्षमता ४५ टक्के झाली आहे. याचवेळी महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता अवघी २१ टक्के आहे. ही स्थिती पाहता महाराष्ट्रात नदीजोड प्रकल्प राबवण्यासाठी केंद्र सरकारने अग्रक्रमाने निधी देणे आवश्यक आहे. केंद्रात व राज्यात भाजपा-शिवसेनेचे सरकार असल्याने हे सहजशक्य होते. मात्र, तशी कोणतीही इच्छाशक्ती केंद्र व राज्याच्या नेतृत्वाने दाखवली नाही हेच आता स्पष्ट झाले आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात अस्तित्वात असलेल्या योजनेच्या नावात बदल करून राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार योजना आणली. त्यातून दुष्काळग्रस्त भागात पाणी अडवण्याचे प्रयोग करण्यात आले. राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांत ३०० ते ६०० मिलिमीटर सरासरी पाऊस पडतो. अशा ठिकाणी पावसाचे पाणी अडवणे हा पर्याय ठरू शकत नसल्याने बहुतांश ठिकाणी ही योजना फोल ठरली असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जास्त पाऊस पडणार्‍या भागाकडून पाणी उचलून ते कमी पावसाच्या भागात नेण्यासाठी प्रकल्प आणणे हे गरजेचे होते. मात्र, तसे झाले नाही. राज्यात आज १५१ तालुके दुष्काळाच्या छायेत आहेत. या तालुक्यांना पाण्याची उपलब्धता करुन देण्यासाठी गोदावरी, गिरणा, भीमा, पैनगंगा, वर्धा, पूर्णा (तापी), पुर्णा (गोदावरी) या नद्यांच्या खोर्‍यात कोकणातील पाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून सौर ऊर्जा वापरुन पाणी वळवणे आवश्यक आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत राज्यातील २६ प्रकल्पांचा समावेश करुन नाबार्ड कडून २६०० कोटींची निधी कर्जरुपाने देण्याची तयारी दाखवण्यात आली. त्यानंतर नाशिक, नगर तसेच मराठवाड्याचा पाणी सोडवण्यासाठी दमणगंगा, वैतरणाचे पाणी आवश्यक आहे. यासाठीचा प्रकल्प अहवाल बनवण्यासाठी कुठलीही तत्परता दाखवली नाही. मुंबई ते नागपूर दरम्यानचा समृद्धी महामार्ग तयार करण्यासाठी भूसंपादन करुन तत्परता दाखवली. तितकी तत्परता सर्वसामान्याच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या सिंचन प्रकल्पासाठी का दाखवली नाही, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्याला ५० टीएमसी पाणी देण्यासाठी ४० हजार कोटी रुपये खर्च करून योजना आणण्याची घोषणा केली होती. त्याचा पाठपुरावा नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी केला होता. या योजनेसाठी आवश्यक असणारा ४२ कोटीचा निधी मिळवण्यासाठी ३ वर्षे गेले. या स्थितीत हा प्रकल्प अद्याप तरी कागदावरच आहे.
नदीजोड प्रकल्प यशस्वी झाला असता तर कोकण खोर्‍यातील जास्तीचे पाणी हे तापी, नर्मदेच्या कमी साठ्याकडे वळविणे शक्य झाले असते. या प्रकल्पांवर मागील ५ वर्षात ठोस काम झाले नसल्याचे चित्र आहे.
राज्याची विभागनिहाय सिंचनक्षमता (टक्केवारी)
उत्तर महाराष्ट्र – २६
विदर्भ – १३
मराठवाडा – ६
पश्चिम महाराष्ट्र – ३५
कोकण – ३
राज्यातील खोर्‍यांतील उपलब्ध पाणी (टीएमसी मध्ये)
कोकण – २,४४४
गोदावरी – १,३०५
कृष्णा – ५९५
तापी – १९१
नर्मदा – ११
