मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखण्यात येणार्‍या जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसोबत तीन महिला सभापती विराजमान असल्यामुळे येथे सध्या महिलाराज अवतरले आहे. सीईओ व अतिरीक्त सीईओ या दोन महिलांची त्यांना साथ लाभल्यामुळे आता जिल्हा परिषदेच्या कारभारणी म्हणून त्यांच्याकडे बघितले जात आहे. या सर्व महिलांमध्ये एकमेव पुरुष सभापती यतिंद्र पगार यांची राजकीय कोंडी होत असून ‘तोंड दाबून ‘आर्थिक’ मार’ सहन करावा लागत आहे. एकिकडे महिला पदाधिकारी अन दुसर्‍या बाजूला महिला अधिकारी यांच्यात ‘सॅण्डवीच’ होत असल्यामुळे थेट राजीनामा देण्याची उद्विग्न भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
जिल्हा परिषदेची निवडणूक मार्च 2017 मध्ये पार पडली. यानंतर काँग्रेसच्या मदतीने शिवसेनेनी सत्ता स्थापन केली. अध्यक्षपदी शीतल सांगळे व उपाध्यक्षपदी नयना गावित विराजमान झाल्या. या अभद्र युतीचा तिरस्कार करत भाजपने राष्ट्रवादीला सोबत घेवून चार सभापतीपद काबीज केले. यात अर्थ व बांधकाम सभापतीपद मनिषा पवार यांना मिळाले. तसेच समाजकल्याण सभापतीपद सुनिता चारोस्कर यांना तर, महिला व बालकल्याण सभापतीपदी अर्पणा खोसकर विराजमान झाल्या. या पाच महिलांमध्ये एकमेव पुरुष सभापती यतिंद्र पगार यांना शिक्षण व आरोग्य विभागाचा कारभार सांभाळण्याची संधी मिळाली. त्यांची निवड होण्यापूर्वी माजी सभापती किरण थोरे यांनी या विभागाने सन 2017-18 या वर्षाचे नियोजन देखील करुन ठेवले होते. त्यामुळे पगार यांची निवड झाली तरी एक वर्षभर त्यांना फारसे काम करण्याची संधीच मिळाली नाही. वर्षभरानंतर कोठे कामकाज रुळावर येत असल्याचे दिसत असताना सभापती मनिषा पवार व अध्यक्ष शीतल सांगळे यांच्यातील नियोजनाच्या खेळात त्यांना अनेकदा मध्यस्थी करावी लागली. निधी नियोजनाचा हा खेळ साधारणत: सात ते आठ महिने सुरु होता. त्यामुळे सभापतींसह सदस्यांना चांगलाच मनस्ताप सहन करावा लागला.
जिल्हा परिषदेचा निधी वेळेवर खर्च होत नसल्याची तक्रार थेट जिल्हा नियोजन समितीपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे आतातरी निधी वेळेत खर्च होईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत असताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.नरेश गीते यांची बदली झाली. तसेच अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे सेवानिवृत्त झाले. डॉ.गितेंच्या जागी भुवनेश्वरी एस. यांची नियुक्ती झाली तर, अनिल लांडगे यांच्या जागेवर उज्वला बावके यांची नियुक्ती झाली आहे. त्यामुळे ‘अधिच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ अशी अवस्था झाली आहे. अडीच वर्षांचा कार्यकाळ संपण्यावर आला तरी ही अवस्था बदल्यण्याची स्थिती नाही. अखेरच्या टप्यात शाळा दुरुस्तीच्या फाईल निकाली लावण्याचे नियोजन त्यांनी केले. या नियोजनावर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर यांनी फुली मारल्यामुळे त्यांना चांगलाच मनस्ताप झाला. शाळा दुरुस्तीला मान्यता देणार नसाल तर ‘फाडून टाका ती फाईल आणि मी राजीनामा देवून टाकतो’ अशी भावनीक साद घालत त्यांनी सभागृहातून काढता पाय घेतला.
