ग्राम पंचायतींना ग्रामस्तरावर कोरोना विलगिकरण कक्ष उभारण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यांना प्राप्त होणार्‍या 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून 25 टक्के खर्च या विलगीकरण कक्षासाठी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने दिले आहेत.
जिल्ह्यात एकूण 1383 ग्राम पंचायती आहेत. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत शहरांच्या बरोबरीने ग्रामीण भागातही कोरोनाबाधितांचे प्रमाण अधिक राहिले. त्यामुळे ग्रामीण भागात सुविधांचा काही प्रमाणात अभाव असल्याने आता मृत्यूचे प्रमाणही वाढत गेले. दुसर्‍या लाटेचा हाहाकार सुरु असताना जिल्हा परिषदेच्या माजी अर्थ व बांधकाम सभापती मनीषा पवार यांनी स्थायी समिती सभेत पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी कोरोनासाठी खर्च करण्याची मागणी केली होती. तसेच राज्य शासनालाही पत्र पाठवून त्यांनी ही मागणी केली. अखेर राज्य शासनाने 25 टक्के निधी खर्च करण्यास ग्राम पंचायतींना परवानगी दिली आहे.
कोरोना रुग्णांची संख्या आता कमी होताना दिसत असली तरी मृत्यूचे प्रमाण मात्र वाढल्याचे दिसते. येत्या काही दिवसांत कोरोनाची दुसरी लाट पूर्णत: ओसरलेली असेल; मात्र, हा धोका अजूनही टळलेला नाही. कोरोनाची तीसरी लाट जुलै-ऑगस्ट महिन्यात येण्याची शक्यत आरोग्य विभागाने वर्तवली आहे. याची खबरदारी म्हणून ग्राम पंचायत स्तरावरच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जात आहेत. कोरोना रुग्णांसाठी ग्राम पंचायत क्षेत्रात 30 किंवा त्यापेक्षा जास्त खाटांचे विलगीकरण कक्ष उभारण्याचे अधिकार ग्राम पंचायतींना देण्यात आले आहेत. संबंधित गटविकास अधिकारी आणि तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागेल. ग्रामपंचायत व ग्रामसेवक यांनी विलगीकरण कक्ष सुरु करण्याचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्यास मान्यता देण्यात येईल.
