गेल्या ३० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत शासनाने दखल न घेतल्याने सहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी लोकसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत धरणातून एक थेंबही पाणी सोडू न देण्याचा पवित्रा घेतल्याने यावर तोडगा काढण्यासाठी गुरुवारी, ४ एप्रिलला जिल्हाधिकारी कार्यालयात सायंकाळी पाचला प्रकल्पग्रस्तांची बैठक बोलावली आहे.
नाशिक शहराच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन नाशिक महापालिकेने तालुक्यातील कश्यपी धरणासाठी मौजे देवरगाव, वैष्णवनगर, शेरपाडा, धोंडेगाव, गोळोशी, खाड्याचीवाडी या गावांतील जमिनी संपादित करण्यात आल्या. १९८८ मध्ये कश्यपी धरणाची उभारणी केली. त्यावेळी जमीनमालकांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला देण्याबरोबरच प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेच्या नोकरीत सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले होते. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने धरणासाठी महापालिकेला जमीन संपादित करून देण्यात आली व १९९२ मध्ये धरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेने १२४ प्रकल्पाग्रस्तांपैकी काहींना नोकरीत पहिल्या टप्प्यात सामावून घेतले व त्यानंतर हात वर केले होते. तेव्हापासून प्रकल्पग्रस्तांकडून महापालिकेकडे पाठपुरावा केला गेला. त्यासाठी अर्ज, विनंत्या, धरणे, उपोषणे करण्यात आली; परंतु पदरी काहीच पडत नसल्याचे पाहून गेल्या वर्षी १५ ऑगस्टला प्रकल्पग्रस्तांनी थेट धरणात उड्या मारण्याचा प्रयत्न केला व त्यातून आंदोलन चिघळून सरकारी अधिकार्‍यांना पिटाळून लावण्यात आले.
या आंदोलनाची दखल घेत, या संदर्भात प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. राज्याच्या विधीमंडळ अधिवेशनातही या प्रश्नाची चर्चा होऊन सरकारने उपसमिती नेमून अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. या समितीचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला. तथापि, शासनानेच याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे अहवालात नमूद करण्यात आल्याने शासनाकडे हा प्रश्न सोपवण्यात आला. अद्यापपर्यंत हा प्रश्न निकाली निघू शकला नाही. कश्यपी धरणातले पाणी नाशिक महापालिका पिण्यासाठी वापरते. सध्या गंगापूर धरणात पाण्याची पाण्याची पातळीत घटत आहे. त्यामुळे नाशिककरांची तहान भागवण्यासाठी कश्यपी धरणातून गंगापूरमध्ये पाणी सोडणे गरजेचे आहे. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय धरणातून पाणी सोडू देणार नाही, अन्यथा परिवारासह जलसमाधी घेऊ, असा इशाराच दिला आहे. मध्यंतरी ग्रामस्थांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, आता लोकसभा निवडणुकीत मतदानावरच बहीष्कार टाकण्याचा इशारा देण्यात आल्याने गुरुवारी जिल्हाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत प्रकल्पग्रस्तांची बैठक बोलावली आहे.
या आहेत मागण्या
- धरणग्रस्तांना महापालिका सेवेत सामावून घ्यावे.
- जमिनीचा मोबदला विना अट चालू बाजारभावाप्रमाणे मिळावा.
- धरणग्रस्तांनसाठी ३० टक्के पिण्याचे पाणी आरक्षित करण्यात यावे.
- शासन नोकरी देत नाही, तोपर्यंत दमरमहा १० ते १५ हजार मानधन द्यावे.मस्य व्यवसायासाठी धरणग्रस्तांना प्राधान्य द्यावे.
