नाशिक : स्मार्ट सिटीच्या कामाअंतर्गत सुशोभिकरण केलेल्या नवीन शाही मार्गदेखील अतिक्रमणांपासून वाचला नाही. या शाही मार्गावर काही वर्षांपासून झोपडपट्टी तयार झाल्याने नाशिक दर्शनासाठी गोदाकाठी येणार्‍यांना महापालिकेच्या अकार्यक्षमतेचे दर्शन घडते आहे. या झोपडपट्ट्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने महापालिका स्वतःच या झोपड्यांना अभय देतेय का, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
स्थानिक नागरिकांसह भाविक व पर्यटकांची वर्दळ असलेल्या गोदाकाठी गौरी पटांगण ते टाळकुटेश्वर पूल यादरम्यानच्या शाहीमार्गासाठी सरकार आणि महापालिकेने आजवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, त्यानंतरही या मार्गाचे भाग्य उजळू शकले नाही. एकीकडे विकासकामांच्या नावाने उधळपट्टी करायची आणि दुसरीकडे कामे झाल्यानंतर ती वार्‍यावर सोडायची, महापालिकेच्या अशा कार्यपद्धतीमुळे शहराची कोंडी झाली आहे.
दुभाजकासह रस्त्याच्या दुतर्फा पावसाळी गटार, केबलचे जाळे इ. टाकण्यात आलेले आहे. नदीच्या बाजूला सिमेंटच्या जाळ्या लाऊन सुशोभीकरण करण्यात आले आहे. वाहनांसाठी दोन्ही बाजूला वेगवेगळे मार्ग असून, पादचार्‍यांसाठी नदीच्या बाजूला उंचवटा करून मार्ग तयार करण्यात आला आहे. वळणाचा विचार करून हा पादचारी मार्ग रुंद करण्यात आला आहे. नेमक्या याच मार्गावर भिकार्‍यांसह भटक्या-फिरस्त्यांनी बस्तान मांडले आहे. सुरुवातीला एक-दोन झोपड्या होत्या, त्यांचे प्रमाण आता ३५ हून अधिक झाले आहे. या फुटपाथचा अर्धाअधिक भाग या झोपड्यांनी व्यापला आहे. त्यामुळे भाविक आणि पर्यटकांना जीव धोक्यात घालून थेट रस्त्यावरुन चालावे लागते.
संख्या दिवसेंदिवस वाढतेय
महापालिकेने गेल्या सप्टेंबर महिन्यात कारवाईचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. त्यानंतर पुन्हा पालिका पथक इकडे न फिरकल्याने या ठिकाणी नव्याने झोपड्यांचे अतिक्रमण वाढले आहे. पावसाळ्यात पूरपरिस्थिती लक्षात घेता पालिकेने पोलिसांच्या मदतीने ही अतिक्रमणे तातडीने हटवावीत.
- पर्यटकांना दुर्गंधीचा सामना : अतिक्रमित झोपडीधारकांकडून मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता पसरवली आहे. या अस्वच्छतेमुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे.
- पालिकेचे दुर्लक्ष कारणीभूत : स्मार्ट सिटीकडून शाही मार्गाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पहिली झोपडी उभी राहिली तेव्हाच महापालिकेने कारवाई केली असती तर आज परिस्थिती वेगळी दिसली असती.
- वेळकाढू पणामुळे पुढे जाऊन येते हतबलता : वेळेवर लक्ष द्यायचे नाही आणि नंतर हतबलता दाखवायची, अशी पालिका अधिकार्‍यांची मानसिकता झाली आहे. त्यामुळेच शहरात झोपड्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.
- कारवाईला मुहूर्त कधी? : करदात्यांचे अतिक्रमण काढण्याची हिंमत दाखविणारे महापालिका प्रशासन सरकारी जागा व्यापणार्‍या, विद्रुपीकरणाला कारणीभूत झोपडपट्ट्यांवर कधी कारवाई करणार, असा संतप्त सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
विभागीय अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करा
प्रत्येक विभागातील अतिक्रमणे, झोपडपट्ट्या, अनधिकृत बांधकामांची जबाबदारी उपायुक्तांनी त्या-त्या विभागीय अधिकार्‍यांवर निश्चित करावी. त्यानंतर त्यांच्या कार्यकाळात अशी कामे झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर थेट प्रशासकीय कारवाई करावी. असे झाले तरच विभागीय अधिकार्‍यांच्या स्तरावरुन परस्पर सांभाळले जाणारे अर्थपूर्ण संबंध बंद होतील. विभागीय अधिकार्‍यांनी कठोर भूमिका घेतल्यास कर्मचार्‍यांचीही त्यांच्या शब्दापुढे जाण्याची हिंमत होणार नाही.
रिकाम्या हाताने परतले
महापालिकेच्या तात्कालीन आयुक्तांनी शाही मार्गावरील अतिक्रमण हटविण्याचे निर्देश उपायुक्तांना दिले होते. त्यानंतर पंंचवटीचे तात्कालीन विभागीय अधिकारी व पूर्वचे विभागीय अधिकार्‍यांनी संयुक्त मोहीम हाती घेतली होती. परंतु, त्यावेळी अतिक्रमणधारकांच्या विरोधामुळे पथकाला रिकाम्या हाती परतावे लागले होते. त्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी पोलिसांचा फौजफाटा घेत कारवाई अपेक्षित होती. मात्र, पालिकेने त्याकडे डोळेझाक करत एकप्रकारे अभय दिले.
