नाशिक : केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेची मुदत संपुष्टात आल्याने मखमलाबाद शिवारातील हरित विकास क्षेत्र अर्थात ग्रीन फिल्ड योजना मागे घेण्याचा प्रस्ताव महापालिकेला येत्या दोन दिवसांत शासनाला सादर केला जाणार असल्याची माहिती मखमलाबाद शेतकरी कृती समितीतर्फे देण्यात आली. कृती समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी गुरूवारी (दि.२४) महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची भेट घेतली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदेश दिल्यानंतर खासदार हेमंत गोडसे यांच्या नेतृत्वाखाली शिंदे गटाचे पदाधिकारी व शेतकरी कृती समितीने आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची भेट घेत आक्रमक पवित्रा घेतला. ही प्रारूप नगरयोजना मागे घेण्याचा प्रस्ताव दोन दिवसांत शासनाला सादर केला जाणार असल्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. 2016 मध्ये नाशिकची स्मार्ट सिटीमध्ये निवड झाल्यानंतर हनुमानवाडी व मखमलाबाद शिवारातील जवळपास साडेसातशे एकर जागेवर प्रारूप नगररचना योजना तयार करण्यात आली. त्यात जागामालकांची सुरुवातीला 50 टक्के जागा स्मार्ट सिटी कंपनीने अधिग्रहित करून या जागेच्या विकासाच्या माध्यमातून येथे रस्ते, वीज, पाणी, इमारती, आरोग्य केंद्र अशा सुविधा दिल्या जाणार होत्या. ही योजना जाहीर झाल्यानंतर शेतकर्‍यांचे आंदोलने सुरू झाली.
भाजपच्या पालिकेतील पदाधिकार्‍यांनी पुढाकार घेत शेतकर्‍यांच्या समुपदेशनाचा प्रयत्न केला. मात्र, राज्यामधील भाजप सरकार पायऊतार झाल्याने 20 नोव्हेंबर 2020 च्या महासभेत ठराव क्रमांक 368 नुसार प्रारूप नगररचना योजना मागे येण्यासाठी शासनाकडे शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या पाठोपाठ मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली. त्यावर 15 डिसेंबर 2020 रोजी योजनेला स्थगिती आदेश देण्यात आले. त्यानंतर केंद्र शासनाने १ एप्रिल २०२२ नंतर कोणत्याही नवीन कामाचे कार्यारंभ आदेश देऊ नये, असे नाशिक स्मार्ट सिटी कंपनीला कळविले आहे. स्मार्ट सिटीची मुदत ३० जून २०२३ पर्यंत असल्याने त्यापूर्वी सुरू असलेली कामे पूर्ण करावयाची आहे.
अशा परिस्थितीत हरित विकास योजनेंर्तगत प्रारूप नगररचना राबविता येणार नाही. त्यामुळे १४ डिसेंबर २०२० रोजी सादर केलेली प्रारूप नगररचना योजनेची अंमलबजावणी करता येणार नसल्याने ती मागे घेण्यासाठी शासनास कळवणे आवश्यक असल्याचे कृती समितीच्या वतीने आयुक्तांना सांगण्यात आले. त्यानुसार येत्या दोन दिवसांत प्रस्तावित नगररचना प्रकल्प रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्तांनी शिष्टमंडळाला दिली. यावेळी खासदार हेमंत गोडसे, गोकुळ पिंगळे, सुरेश पाटील, शरद कोशिरे, पंडीत तिडके, शाम काश्मिरे, बापू गुंजाळ आदी उपस्थित होते.
