मार्च एण्ड : महापालिकेत ‘खुशी’; तर जिल्हा परिषदेत ‘गम’

मार्च एण्डच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयांमध्ये रविवारच्या सुटीच्या दिवशीही वर्दळ दिसून आली. मात्र या दोन्ही कार्यालयांचा अनुभव बघता ‘कहीं खुशी कहीं गम’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.

MarchEnd
प्रातिनिधीक फोोट

मार्च एण्डच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयांमध्ये रविवारच्या सुटीच्या दिवशीही वर्दळ दिसून आली. मात्र या दोन्ही कार्यालयांचा अनुभव बघता ‘कहीं खुशी कहीं गम’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. महापालिकेने रविवारी घरपट्टीची ९० लाखांपर्यंत तर पाणीपट्टीची २९ लाख ३४ हजारांपर्यंत वसुली केली. त्यामुळे प्रशासनात आनंदाचे वातावरण होते. जिल्हा परिषदेत फाईल्सची ऑनलाईन नोंदणी करणारे सॉफ्टवेअर अचानक बंद पडल्याने कोटींचे बिले अडकून पडली. त्यामुळे प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे. दरम्यान, बँकाही रविवारी सुरू असल्याने ग्राहकांना विशेषत: एटीएममधून पूर्णवेळ रोख रक्कम काढता आली.

आर्थिक वर्षाचा शेवटचा दिवस असल्याने रविवारी कर्जवसुली आणि खर्चाचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी शुक्रवारी दिवसभर बँका, सरकारी संस्था, पतसंस्था आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये धावपळ सुरू होती. या वर्षांतील हिशेब दिवसभरात, संपवण्याकडे बँकांचा आणि व्यापार्‍यांचा कल होता. रात्री उशिरापर्यंत कार्यालये सुरू होती, तर फायलींचा निपटारा करण्यासाठी अधिकार्‍यांनी रात्रीचाही दिवस केल्याचे दिसले. रविवार असला तरीही महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागात बील जमा करण्यासाठी व काढण्यासाठी मक्तदेरांनी मोठी गर्दी केली. जिल्हा परिषदेत ठेकेदारांच्या देयकांची नोंदणी एकाचवेळी करण्यात आल्याने स्वॉफ्टवेअर बंद पडले. त्यामुळे आता ही देयके स्वीकारण्यास मुदतवाढ देण्याची वेळ आली आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात वाहन नोंदणी व चॉईस क्रमांकासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याचे काम रविवारीही सुरू होते. मार्च अखेरपर्यंत किती महसुल जमा झाला याची माहिती सोमवारपर्यंत देण्यात येईल, असे सांख्यिकी विभागाकडून सांगण्यात आले.

उत्पादन शुल्क विभागातही जमा केलेल्या महसुलाची रविवारी दिवसभर आकडेमोड सुरू होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेल्या दोन आठवड्यांपासून मार्च एण्डिंगची लगीनघाई सुरू होती. खर्चाच्या रकमेचे वितरण करणार्‍या जिल्हा नियोजन विभागातही सरकारकडून मंजूर झालेला निधी संबंधित कामांवर खर्च करण्यासाठी लगबग सुरू होती. आर्थिक वर्षासाठी मंजूर निधी त्या वर्षी खर्च न झाल्यास तो सरकारकडे जमा होतो. त्यामुळे अधिकाधिक निधी वापरला जावा यासाठी खबरदारी घेतली जात होती.