जिल्हा परिषदेला विविध कामकाजांसाठी खर्च करावयाच्या ७० कोटी रुपये निधीचे अंतिमनियोजन होत नसल्यामुळे स्थायीसमिती सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत, नियोजन होईपर्यंत सभेचे कामकाज तहकूब केले आहे. नियोजनाचा लंपडाव महिन्यापासून सुरू असताना अखेर स्थायी समितीच्या सभेत त्याचा उद्रेक झाला आणि प्रथमत: पंधरा मिनिटांसाठी थांबविलेली सभा सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
जिल्हा परिषद अध्यक्षा शितल सांगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (दि.११) स्थायी समितीच्या सभेचे कामकाज सुरू झाले. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निधी खर्च होण्यासाठी त्याचे नियोजन होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी विशेष सभाही घेण्यात आली आणि गेल्या महिन्याच्या २० तारखेला सर्वसाधारण सभाही झाली; परंतु नियोजनाची फाइल अध्यक्षांकडेच रखडल्याचे चित्र स्थायीच्या सभेत उघड झाले. डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी याविषयी प्रश्न उपस्थित करीत, नियोजनाचा खेळ संपवण्याची मागणी केली. समिती सदस्यांना नियोजन झाल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात फाइल कोणाच्या टेबलावर आहे, याविषयी माहिती मागवा आणि नंतरच सभेचे कामकाज पुढे चालवा, असा आक्रमक पवित्रा घेतला. यावर बांधकाम सभापती मनिषा पवार यांनी खुलासा करत आमच्या विभागाचे नियोजन झाले असून, पुढील माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी द्यावी, असे सांगत हात झटकले. त्यामुळे सभागृहाचा रोष अध्यक्षांकडे वळल्याने त्यांनी नियोजनासाठी सभागृहाचे कामकाज पंधरा मिनिटांसाठी तहकूब केले. अध्यक्षांसह पदाधिकारी आपल्या दालनात पोहोचल्यानंतर निधी नियोजनाचा खेळ पुन्हा रंगला. त्यामुळे अर्थ व बांधकाम समितीची सभा खोळंबली आणि त्यासाठी बाहेरगावाहून आलेल्या सदस्यांना सभापतींची वाट बघत तिष्ठत बसावे लागले. सभापती येत नसल्याचे बघून सदस्या सिमंतिनी कोकाटे यांनी काढता पाय घेतला. अध्यक्षांच्या दालनात सुरू असलेला नियोजनाचा खल दोन तास झाले, तरी संपण्याची चिन्हे दिसत नसल्यामुळे स्थायी समिती सभा सोमवारपर्यंत तहकूब करण्याचा निर्णय अध्यक्षांनी घेतला.
