शहरात साकारण्यात येणार्‍या टायर बेस अर्थात मेट्रो निओ प्रकल्पाचा खर्च कमी करण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. एलिव्हेटेड (पूल)ऐवजी हा प्रकल्प जमिनीवर तयार करता येणे शक्य आहे का याचा अभ्यास आता महामेट्रोचे अधिकारी करणार आहेत. भिंतीद्वारे या मार्गिकेचे संरक्षण करता येईल अशीही सूचना प्राप्त झाली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेट्रो नियो प्रकल्पाचे आमदार आणि खासदारांसमोर सादरीकरण केले.
सार्वजनिक वाहतुकीला बळकटी देण्यासाठी मेट्रोच्या धर्तीवर नाशिकमध्ये ‘मेट्रो निओ’चा महत्वकांक्षी प्रकल्प महामेट्रोने हाती घेतला आहे. विश्वात अशा प्रकारे प्रथमच टायरबेस मेट्रो बस प्रकल्प साकारण्यात येणार आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प सुमारे १८०० कोटींचा असून त्यातील ६० टक्के निधी हा कर्जाच्या माध्यमातून उभा राहिल. ४० टक्के निधी केंद्र आणि राज्य सरकार देईल. या प्रकल्पासाठी गंगापूर ते नाशिकरोड आणि गंगापूर ते सीबीएसमार्गे मुंबईनाका, असे दोन मार्ग विकसित केले जाणार आहेत. अर्थात हे मार्ग जमिनीवरचे नसून हवेतील (पूलस्वरुपात) असतील, असे प्रारंभीचे नियोजन आहे.
गंगापूर ते नाशिकरोड परिसरात १९ रेल्वे स्टेशन असलेला २२ किलोमीटरचा मार्ग आणि गंगापूर ते मुंबई नाका परिसरात १० बसस्थानके असलेला १० किलोमीटरचा मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. या हवाई मार्गासाठी मेट्रोच्या किमतीच्या तुलनेत मेट्रो निओची किंमत सुमारे ६० कोटी रुपये प्रति किलोमीटर असेल. मेट्रोतून मिळणारे संभावित उत्पन्न आणि प्रकल्पासाठी लागणारा खर्च यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने आता खचर्र् कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. हवेतील मार्गाऐवजी हा मार्ग जमिनीवरच करता येईल का, याचा अभ्यास आता सुरू होणार आहे. रस्त्यांचे रुंदीकरण करुन त्यामाध्यमातून हा प्रकल्प साकार होऊ शकतो असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यादृष्टीने आता अभ्यास करून पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.
प्रस्ताव बासनात गुडाळणार?
मेट्रो प्रकल्पासाठी संरक्षक भिंत तयार करण्याची सूचना करण्यात आली असली तरी अशी भिंत बांधल्यास अतिक्रमणे वाढण्याची शक्यता आहे. शिवाय भूसंपादनासाठी कोट्यवधींचा खर्च वाढू शकतो. झोपडपट्ट्या, वर्दळीचे परिसर आणि अरुंद रस्ते या भागांत नव्याने मार्ग तयार करणे शक्य नाही. त्यामुळे जमिनीवरील मार्गाचा नवा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
