नाशिक : शहरातील म्हाडा सदनिका घोटाळ्याप्रकरणी महापालिकेच्या नगररचना विभागाने शहरातील ६५ बांधकाम व्यावसायिकांकडून माहिती मागवली आहे. त्यापैकी २३ बांधकाम व्यावसायिकांनी आपल्याकडील माहिती सादर केली आहे. त्यामुळे महापालिकेकडे सर्व ६५ बांधकाम व्यावसायिकांचे खुलासे प्राप्त झाले आहेत. आता नगररचना विभागाकडून यासंदर्भातील अंतिम अहवाल तयार करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, नव्याने केलेल्या छाननीत प्रकल्पांची संख्या ही ७५ पर्यंत पोहचली आहे.आयुक्तांकडून अहवालावर अंतिम हात फिरवल्यानंतर सदरचा अहवाल विधानपरिषद सभापतीकडे विभागाकडे पाठवला जाणार आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के राखीव सदनिका वाटपात साडेसातशे कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण हे थेट विधान परिषदेत पोहचले होते. विधान परिषदेत या घोटाळ्यावरून थेट तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांच्या बदलीचा आदेश देत सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी चौकशीचे आदेश दिले. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी सुरू करतानाच निंबाळकर यांनी या प्रकरणात बिल्डर दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महापालिका आणि म्हाडामध्ये बैठक होऊन प्रकल्प मंजूर करून घेऊन त्याबाबतची सद्य:स्थिती न कळविणार्‍या बिल्डरांना नोटिसा देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार योजनेशी संबंधित ६५ प्रकल्पांतील ५५ ले-आउटबाबत ‘म्हाडा’ला कधी व कोणती माहिती पुरविली हे जाणून घेण्यासाठी महापालिकेच्या ‘नगररचना’ने ६५ बिल्डरांना नोटिसा बजावल्या. त्यापैकी जवळपास ४२ बांधकाम व्यावसायिकांनी आतापर्यंत महापालिकेला खुलासा सादर केला. मात्र २३ जणांकडून खुलासा सादर करण्यास टाळाटाळ केली जात होती.
यामुळे महापालिकेने या बिल्डरांना अंतिम नोटीसा दिल्या होत्या. अखेर या बिल्डरांनी आपला महापालिकेकडे सादर केला आहे.त्यामुळे नगररचना विभागाकडून अंतिम अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.आयुक्तांकडून अंतिम हात फिरवल्यानंतर हा अहवाल विधानपरिषद सभापतींना सादर केला जाणार आहे.
शहरातील प्रकल्प पोहचले ७५ पर्यंत
चार हजार चौरस मीटरवरील शहरात १०५ प्रकल्प असल्याचा दावा म्हाडाने गृहनिर्माण मंत्र्यांकडे केला होता. या प्रकल्पांमध्ये अनेक प्रकल्पांची दुबार नोंदणी झाली असतानाही म्हाडाने या प्रकल्पांना वेगवेगळे धरून प्रकल्पांची संख्या फुगवली आहे. म्हाडाच्या यादीत सन २०१३ पूर्वीचे प्रकल्पही धरणात आल्याने आकडा वाढला आहे. तर दुसरीकडे महापालिकेने शहरातील प्रकल्पांची सध्या ६५ असल्याचा दावा केला होता. त्यात आता आणखीन १० प्रकल्पांची भर पडली असून ती ७५ पर्यंत पोहोचली आहे.
