नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या कामवाटप समितीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करीत ठराविक ठेकेदारांवरच जिल्हा परिषद मेहेरबान असल्याने इतर ठेकेदारांवर हातावर हात धरुन बसण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे मेहेरबानी प्राप्त केलेल्या ठेकेदारांनाच कामे मिळत आहे. हा इतर ठेकेदारांवर अन्याय आहे. याच्याविरोधात आवाज उठवितांना माहिती अधिकार कायद्यानुसार प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांनुसार कामवाटप समितीच्या कामकाजावर संबंधित ठेकेदाराने आक्षेप घेतला असून याप्रकरणी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याकडे दाद मागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
जिल्हा कामवाटप समितीमार्फत दहा लाखांच्या आतील कामे विना टेंडर देण्यात येतात. त्यात 33% सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, 34 टक्के मजूर संस्था तर 33% ठेकेदारांना ही कामे वाटप केली जातात. काम वाटप समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कामकाज बघतात. ९ मार्च २०२३ रोजी ६१ कामांसाठी ४६२ अर्ज, १७ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये १०३ कामांसाठी १०३ अर्ज तर २८ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या यादीनुसार १२२ कामांसाठी १२२ अर्ज प्राप्त झाले होते. जिल्हा परिषदेच्या नियमानुसार काम मिळालेल्या ठेकेदारांची यादी फलकावर प्रसिद्ध करण्याची पद्धत आहे. मात्र सध्या एकही यादी फलकावर प्रसिद्ध होत नसल्याची खंत ठेकेदारांनी व्यक्त केली. मर्जीतील ठेकेदारांना कामे मिळत असल्याचा आरोपही काही ठेकेदरांकडून होत आहे.
हाही आरोप
संबंधित ठेकेदाराने जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग ३ मधून माहिती अधिकाराद्वारे मिळविलेल्या माहितीत अनेक बाबी उघड झाल्या आहेत. त्यात एका कामांसाठी एकच अर्ज, ठराविक ठेकेदारांनाच कामे, काही कामांसाठी ४ ते ५ अर्ज, अर्ज न केलेल्या संस्था, मर्जीतील ठेकेदारालाच कामे वाटप, काही ठराविक ठेकेदारांना अनेक कामे आदींचा समावेश आहे असा आरोप ठेकेदाराने केला आहे.
कामाची यादी फलकावर लावा, फोटो काढा अन् यादी काढून टाका
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागांमार्फत कामांची यादी ही विभागाच्या बाहेर फलकावर लावण्यात येते. मात्र काही महाभाग अधिकार्‍यांनी लावलेली शक्कल आश्चर्यकारकरित्या परिणाम देत असल्याचे दिसून आले आहे. कामांची यादी विभागाच्या बाहेर फलकावर लावल्यानंतर फोटो काढून ती यादी पुन्हा त्वरीत काढुन घेतली जाते. उद्देश हा असतो की, कुठल्या ठेकेदाराला कुठले काम मिळाले हे इतर ठेकेदारांना माहित असायला नको. त्यामुळे कोणालाही आक्षेप घेण्यासाठी वेळ मिळत नाही. याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून कुठलीही कार्यवाही होत नसल्याने ठेकेदारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. मर्जीतील ठेकेदाराला काम दिल्यानंतर मेहेरबान झालेली जिल्हा परिषदत नंतर त्याच्यावर अर्थपूर्ण प्रेमाचा वर्षाव करते अशी चर्चा जिल्हा परिषदेत झडत आहे.
