सिन्नर तालुक्याचे आमदार अ‍ॅड. माणिकराव कोकाटे यांच्या सांगण्यावरुन तहसीलदारांनी दहीवडी महाजनपूर ग्राम पंचायतीच्या सरपंच आरक्षणात फेरफार केल्याचा आरोप येथील ग्रामस्थ शरद धनराव यांनी केला आहे. तालुक्याच्या 114 ग्राम पंचायतींच्या आरक्षणात अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय झाला असून, याप्रकरणी तहसीलदार राहुल कातोडे यांना तत्काळ निलंबित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्याकडे अपिलही दाखल केल्याची माहिती शरद धनराव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
गेल्या 28 जानेवारी रोजी सरपंच आरक्षणपदाची आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यात सिन्नर तालुक्यातील दहीवडी महाजनपूरचे आरक्षण हे सर्वसाधारण संवर्गासाठी निघाले. गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीतही याच गटातील सरपंच होता. आवर्तन पध्दतीनुसार अनुसूचित जाती (एससी) गटाचे आरक्षण निघायला हवे होते. गावची लोकसंख्या विचारात घेता गावात एसटी, एससी आणि एनटी प्रवर्गातील लोकसंख्येचे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. तर ओबिसी प्रवर्ग लोकसंख्या 35 टक्के आहे. तुलनेत सर्वसाधारण प्रवर्गाची लोकसंख्या केवळ 0.3टक्के एवढीच आहे. तरी, सरपंच आरक्षणपद हे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी निघत आहे. याविषयी तहसीलदारांनी आरक्षणाचे लावलेले निकष अयोग्य व अव्यवहार्य असल्याचा आरोप धनराव यांनी केला. यासंदर्भात त्यांची उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, न्यायालयाने सरपंच आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने जिल्हाधिकार्‍यांना चौकशी करण्याचे आदेशही दिल्याचे धनराव यांनी सांगितले. याविषयी मंगळवारी (दि.9) रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी होणार आहे. यात काय निकाल लागतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
…
मुख्यमंत्रीच काय पण, पंतप्रधानही आरक्षणात बदल करु शकत नाही. त्यांना काही अक्षेप असेल तर जिल्हाधिकार्‍यांकडे अपिल करावे. उच्च न्यायालयात जावे. राजकीय आरोप करुन काहीच फायदा होणार नाही. याउलट आम्ही ग्राम पंचायत निवडणूकांमध्ये हस्तक्षेप करतच नाही. त्यामुळे या आरोपांमध्ये काहीच तथ्य नाही.
– अ‍ॅड.माणिकराव कोकाटे,आमदार, सिन्नर
