नाशिक : नाशिक महानगरपालिकेच्या अंतर्गत हॉस्पिटल, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कोविड सेंटर आदी ठिकाणी कार्यरत असलेल्या सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या ४४१ सुरक्षा रक्षकांच मागील १३ महिन्याच वेतन थकीत आहे. अनेकदा निवेदन देऊनही प्रश्न सुटत नसल्यानं अखेर सुरक्षा रक्षकांनी बुधवारी (दि.१३जुलै) राजीव गांधी भवन समोर निदर्शने केली. पालिका अधिकारी आडमुठेपणामुळे वेतन देत नसल्याचा आरोप यावेळी सुरक्षा रक्षकांनी केला.
राज्य शासनाच्या अंतर्गत येत असलेल्या सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या माध्यमातून सुरक्षा रक्षक नेमणे नाशिक महानगर पालिकेला बंधनकारक आहे. त्याच माध्यमातून महापालिकेच्या अंतर्गत सुरक्षा रक्षक मंडळाचे एकूण ४४१ सुरक्षा रक्षक झाकीर हुसेन हॉस्पिटल, बिटको हॉस्पिटल, कोविड सेंटर, प्राथमिक रुग्णालय आदी ठिकाणी मागील अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांच वेतन कामगार आयुक्तालयामार्फत दरमहा अदा केले जात होते. मात्र १ एप्रिल २०२१ पासून ते ३०जून २०२२ पर्यंत म्हणजेच १३ महिन्याच वेतन महानगरपालिकेकडून अदा करण्यात आलेल नाहीये. दरम्यानच्या काळात सुरक्षा रक्षक मंडळाने सुरवातीचे काही महिने सुरक्षा रक्षकांना आगाऊ स्वरूपात वेतन अदा केले परंतु महापालिकेकडून वेतनच प्राप्त होत असल्यानं त्यांनाही त्याबाबत काही तांत्रिक अडचणींना सामना करावा लागला. आणि त्यानंतर सुरक्षा रक्षकांना वेतन मिळणेच बंद झाले. त्यातून हे सर्व ४४१ सुरक्षा रक्षक मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. घरखर्च, प्रवासखर्च, मुलांचं शिक्षण यासाठी कर्ज काढून उदरनिर्वाह करण्याची आणि आता अक्षरशः उपासमारीची वेळ आल्याची भावना सुरक्षा रक्षकांनी यावेळी व्यक्त केली.
दरम्यान सुरक्षा रक्षकांनी मागील वर्षभरात अनेकदा महापालिका अधिकाऱ्यांना भेटून निवेदनाद्वारे वेतन मिळावे यासाठी पाठपुरावा केला. परंतु त्यासंदर्भात पालिका अधिकाऱ्यांकडून कोणताही ठोस प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर बुधवारी (दि.१३जुलै) सुरक्षा रक्षकांनी महापालिकेचे मुख्यालय राजीव गांधी भवन समोर भर पावसात निदर्शने केली. भारतीय मराठा महासंघाच्या नेतृत्वात झालेल्या या आंदोलनावेळी सचिन राऊत, राहुल थोरात, श्रीकांत टाकटे, दुर्गा कापकर, उमेश माळवे, अतुल खेलुकर, रवी निकम यांच्यासह मोठ्या संख्येनं सुरक्षा रक्षक उपस्थित होते.
पीएफचा मुद्दा केला उपस्थित
दरम्यान, आंदोलन सुरू असताना अधिकाऱ्यांनी भविष्य निर्वाह निधीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यानंतर सुरक्षा रक्षक मंडळाने त्याबाबत रीतसर पत्र पाठवून खुलासा केला आहे. सुरक्षा रक्षक मंडळाला भविष्य निर्वाह निधीचा कायदा लागू होत नाही अश्या स्वरूपाचे हे पत्र सहा महिन्यापूर्वीही महानगरपालिकेला पाठवण्यात आले होते. आता याबाबत पालिका काय भूमिका घेते आणि कर्मचाऱ्यांच वेतन अदा होते की नाही हे बघणं महत्वाचं असेल.
पालिका अधिकाऱ्यांच आडमुठे धोरण, सुरक्षा रक्षकांचा आरोप
मागील वर्षी कोरोना काळात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांना काढून त्याजागी खाजगी ठेकेदारामार्फत सुरक्षा रक्षक नेमण्याचा घाट घातला होता, आणि त्याविरोधात सुरक्षा रक्षक मंडळ आणि संघटनेने कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टानेही कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करता येणार नाही असे मत व्यक्त केले होते. आणि याच कारणास्तव महापालिकेचे अधिकारी आडमुठेपणाने वेतन अदा करत नसल्याचा आरोप यावेळी उपस्थित सुरक्षा रक्षकांनी केला.
महानगरपालिकेने उपस्थित केलेल्या भविष्य निर्वाह निधी बाबत सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या वतीने लेखी उत्तर देण्यात आलं आहे. त्याअनुषंगाने महानगरपालिकेने तात्काळ सुरक्षा रक्षकांच १३ महिन्याच वेतन अदा करावं. याआधीही वेळोवेळी सुरक्षा रक्षक मंडळाने सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. सुरक्षा रक्षकांना वेतन मिळवून देण्यासाठी जे काही सहकार्य लागेल त्यासाठी आम्ही सकारात्मक आहोत. : विकास माळी, कामगार उपायुक्त
आमचे सुरक्षा रक्षक मागील १० वर्षपासून महापालिकेची सेवा करताय. कोरोना काळात सेवा बजावत असताना आमच्या काही बांधवांना जीवही गमवावा लागला, अश्या परिस्थितीत मागील १३ महिन्यापासून वेतन न मिळाल्यानं आमच्यावर आज उपासमारीची वेळ आली आहे. मनपा आयुक्तांनी तात्काळ आमचे थकीत वेतन द्यावे. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांमुळे वेतन मिळण्यास उशीर झालाय त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी. : सचिन राऊत, जिल्ह्याप्रमुख, भारतीय मराठा महासंघ
