उद्योग क्षेत्राला आर्थिक पाठबळ मिळावे, तसेच उद्योगवाढीसाठी केंद्र शासनाने दिवाळी दरम्यान लघु व मध्यम उद्योगांसाठी अवघ्या ५९ मिनिटांत १ कोटी रूपयांपर्यंतचे कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिली. नाशिक जिल्हयात या योजनेंतर्गत अवघ्या तीन महिन्यांत ११० कर्जप्रकरणांत सुमारे ३७ कोटी रूपयांची प्रकरणे मंजूर करून उद्योगवाढीला चालना देण्यात आली.
विद्यमान सरकारने कौशल्य विकासापासून ते पतपुरवठ्यासाठी स्कील इंडिया, मुद्रा, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम वगैरे अनेक उपक्रम हाती घेतले आहे. त्यात आणखी एका योजनेची भर पडली आहे. उद्योगांना कर्ज उभारणी करतांना अनेक दिव्यातून जावे लागते. हे करूनही बँकाकडून प्रकरण मंजुर होईलच याची शाश्वती नसते. यामुळे अनेकदा उद्योग ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण होते.
छोट्या उद्योगात निधीअभावी कायम अद्यावत तंत्रज्ञानाचा अभाव असतो. यामुळे उद्योगवाढीस चालना मिळावी, या उददेशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी अवघ्या ५९ मिनिटांत १ कोटी रुपयांपर्यंतचं कर्ज योजनेची घोषणा केली. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) च्या माध्यमातून हे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. तसेच उद्योगांना एक कोटीपर्यंतच्या कर्जांवरील व्याजावर २ टक्के सवलत मिळणार आहे. नाशिक जिल्हयात योजना लागू झाल्यापासून म्हणजेच गत तीन महिन्यात विविध बँकांकडे २७४ कर्जप्रकरणे प्राप्त झाली. त्यापैकी ११० प्रकरणे मंजूर केली असून ३७ कोटी रूपये केले आहे. यापैकी प्रत्यक्षात साडेसात कोटी रूपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.
आतली बातमी
अनेक जण कर्ज घेतात, मात्र त्याची परतफेड करण्याबाबत मात्र उद्योगांची प्रचंड उदासिनता असते, अशी बँक अधिकार्‍यांची तक्रार आहे. वाढत्या थकबाकीमुळे बँकेचा एन. पी.ए वाढून बँका डबघाईस जातात. त्यातच कर्ज मंजूर करण्यासाठी जे प्रकल्प सादर केले जातात. प्रत्यक्षात ते प्रकल्प सुरू होत नाहीत, असा बँक अधिकार्‍यांचा अनुभव आहे. परिणामी अशी प्रकरणे मंजूर करतांना बँक अधिकारी हात आखडता घेत असल्याचे समोर आले.
दर आठवडयाला आढावा
केंद्र सरकारने उद्योगांसाठी सुरू केलेल्या विविध योजनांबाबत प्रत्यक्ष योजनांचा लाभ घेतांना उद्योजकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. याचा विचार करता जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेत दर आठवडयाला या योजनांचा आढावा घेण्याचे निर्देश आहे. त्यानूसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकित प्राप्त होणारी कर्ज प्रकरणे पडताळणी करून तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्व बँक अधिकार्‍यांना दिले.
