अव्वाच्या सव्वा बिले देऊन सर्वसामान्य रुग्णांची आर्थिक लूट करणार्‍या ५३ खासगी हॉस्पिटल्सला महापालिकेने नोटीसा बजावल्या खर्‍या; प्रत्यक्षात या रुग्णालयांनी नरमाईची भूमिका घेण्याऐवजी आम्हाला नोटीसा बजावण्याचे कारण काय, कागदपत्रे कशाला हवीत, असे उलट प्रश्न करीत महापालिका प्रशासनालाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे.
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत शहरातील अनेक खासगी रुग्णालयांनी महापालिकेच्या राखीव असलेल्या ८० टक्के खाटांवर कमी रुग्णसंख्या दाखवून रुग्णांची आर्थिक लूट केल्याचा संशय आहे. त्यामुळे आता महापालिकेने करोनाबळींचे प्रशासकीय ऑडिट सुरू केले आहे. सरकारने खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटा करोना रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देताना या राखीव खाटांवरील रुग्णांवर उपचारांसाठी शासकीय दरपत्रक जाहीर केले होते. मात्र, काही रुग्णालयांनी ८० टक्के खाटांवरील रुग्णसंख्या कमी दर्शवून रुग्णांकडून जादा दराने बिलाची वसुली केल्याच्या तक्रारी महापालिकेला प्राप्त झाल्या. त्या अनुषंगाने महापालिकेच्या लेखापरीक्षण विभागाने शहरातील दोन बड्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांसह तब्बल ५३ खासगी रुग्णालयांना नोटिसा बजावल्या आहेत. मार्च ते मे या महिन्यांत रुग्णालयांत उपचारांसाठी दाखल झालेल्या ८० टक्के व २० टक्के खाटांवरील सर्व रुग्णांची देयके, दिवसनिहाय अ‍ॅडमिशन व डिस्चार्जची यादी तीन दिवसांत सादर न केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा या नोटिशींद्वारे खासगी रुग्णालयांना महापालिकेला दिला. त्यामुळे या रुग्णालयांकडून महापालिकेस सहकार्य करून त्यांच्या नोटिशींना उत्तर देणे अपेक्षित आहे. परंतु, या रुग्णालयांनी उत्तर देण्याऐवजी महापालिकेलाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे.
महापालिकेकडून नोटिसा बजावलेल्या खासगी रुग्णालयांच्या शिष्टमंडळाने महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षकांची भेट घेत नोटीस बजावण्याचा उद्देश काय, अशी उलट विचारणा केली आहे. महापालिकेने खासगी रुग्णालयांत बिलांच्या तपासणीसाठी केलेली लेखापरीक्षकांची नियुक्ती, सेंट्रल बेड रिझर्व्हेशन सिस्टीम व फॅसिलिटी पच्या माध्यमातून सर्व माहिती महापालिकेला वेळोवेळी दिली आहे. मात्र, तरीदेखील महापालिका पुन्हा माहिती व कागदपत्रांची माहिती मागवत आहे. त्यामुळे महापालिकेने बजावलेल्या नोटिशीला उत्तर देण्यापूर्वी खासगी रुग्णालयांना नोटीस बजावण्याचा महापालिकेचा उद्देश काय, तसेच कागदपत्रांची मागणी करण्याचे कारण काय, ते समजल्यास माहिती व कागदपत्र पुरविणे सोयीचे होईल, असे खासगी रुग्णालयांनी सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. राज्य सरकारने खासगी रुग्णाालयांमधील ८० टक्के खाटांवरील करोनाबाधितांच्या उपचारांसाठी सरकारने जाहीर केलेल्या सुधारित दरपत्रकाला इंडियन मेडिकल असोसिएशन या डॉक्टरांच्या शिखर संघटनेने कडाडून विरोध दर्शविला आहे. यासंदर्भात ’आयएमए’तर्फे महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांना निवेदनही सादर करण्यात आले आहे. शासकीय दरपत्रक अशास्त्रीय असल्याचे नमूद करीत दरपत्रकाबाबत फेरनिर्णय घेण्यासाठी ’आयएमए’च्या समावेशासह एक अभ्यास गट निर्माण करून अभ्यासात्मक अहवाल तातडीने मागवावा, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
