नाशिक: स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसी आरक्षणाचा महाराष्ट्र शासनाचा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे आता आरक्षण सोडतही लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता आहे. त्यातच सर्वाच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिकाही दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यातच बहुसदस्यी प्रभाग पद्धतीला आव्हान देणार्‍या निरनिराळ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल असल्याने महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी महिन्यात होण्याऐवजी ती लांबण्याचीच अधिक शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
गेल्या पंचवार्षिक काळात ऑक्टोबर महिन्यात प्रभाग रचना जाहिर झाली होती. त्यापाठोपाठ आरक्षण सोडतही जाहिर झाली होती. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यात निवडणूका झाल्या होत्या. यंदा डिसेंबरचा पहिला आठवडा उलटून गेला तरीही अद्याप प्रभाग रचना जाहिर झालेली नाही. प्रभाग रचना जाहिर झाल्यानंतर त्यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात येतात. त्याच दरम्यान आरक्षण सोडत होते. परंतु, अद्यापही प्रक्रियाच राबवण्यात आलेली नसल्याने संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम लांबण्याची शक्यता आहे.
नाशिक महापालिकेत १३३ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. त्यात ३६ जागा ओबीसी संवर्गासाठी राखीव होत्या. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण नाकारल्याने आता या संवर्गातील उमेदवारांना खुल्या संवर्गातून निवडणूक लढवावी लागणार आहे. अगोदरच खुल्या संवर्गात मोठी मांदियाळी असल्याने त्यात ओबीसींचीही वाढ होणार असल्याने या गर्दीवर नियंत्रण आणणार कोण, असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला आव्हान देण्याची भाषा राज्यातील महाविकास सरकारमधील काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. त्यानुसार ते दिले गेले, तर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक ठरलेल्या वेळेत होईल की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. कारण निकाल येईपर्यंत या निवडणुका पुढे जातील.
पण न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्या घेतल्या, तर ओबीसी आरक्षण वगळून त्या घ्याव्या लागतील. परिणामी ओबीसीचे विद्यमान लोकप्रतिनिधी व इच्छुकांची मोठी गोची होईल. त्यांना त्यांच्या हक्काचे मतदारसंघ गमवावे
लागणार आहेत.
न्यायालयातील याचिकांमुळेही प्रश्नचिन्ह
दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमुळे राज्यातील महापालिका निवडणुकीवर अगोदरच सावट आलेले आहे. महापालिकांच्या बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत क्षेत्रीय सभा (वॉर्ड सभा) नियमाचे उल्लंघन होत असल्याने काही मंडळींनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यानंतर आणखी दोन अशा याचिका दाखल झाल्या आहेत. नागरिकांचा निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग वाढावा म्हणून २००९ कायद्यात वॉर्ड सभा तथा क्षेत्रीय सभेची तरतूद करण्यात येऊन ती बंधनकारक करण्यात आली. मात्र, २०१२ व २०१७ ला बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत महापालिका निवडणुकीत असल्याने क्षेत्रीय सभेच्या नियमाला हरताळ फासला गेला. म्हणून त्याविरोधात न्यायालयातही धाव घेण्यात आली आहे. एकतर बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत क्षेत्रीय सभा घेण्यासाठी नियम करावेत, तोपर्यंत बहुसदस्यीय पद्धत बंद करावी, अशी मागणी या चार याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकांच्या अनुषंगाने निवडणुकांना स्थगिती मिळाली तर इच्छुकांची धावपळ व्यर्थ ठरणार आहे.
