कांद्याचे दर घसरल्याने शेतकरी अडचणी सापडलेला असला तरी केंद्र सरकारने निर्यात सुरु ठेवली आहे. यंदा नाफेड’च्या माध्यमातून सव्वादोन लाख मेट्रीक टन कांद्याची खरेदी केली जाणार आहे. तरिही दर घसरत असतील तर राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्याची मागणी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार यांनी केली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी कांदा उत्पादकांशी निगडीत प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, दरवर्षी नाफेडतर्फे दीडलाख मेट्रीक टन कांद्याची खरेदी होते. पण यंदा नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचे क्षेत्र वाढल्याने उत्पादन जास्त प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे नाफेडमार्फत सव्वादोन लाख टन कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. नाफेडने फक्त शेतकर्‍यांकडून कांदा खरेदी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासंदर्भात निविदा प्रसिध्द करुनच ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. तरिही काही शेतकर्‍यांच्या तक्रारी असतील तर त्यांनी आमच्या तक्रार करावी, याची निश्चितपणे दखल घेतली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिली.
रशिया-युक्रेन युध्दाचा परिणाम
रशिया व युक्रेन यांच्यातील युध्दामुळे आणि श्रीलंकेत उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे नाशिकच्या कांदा निर्यातील काही प्रमाणात फटका बसला आहे. त्यामुळे निर्यातीचे प्रमाण कमी असल्याची माहिती मंत्री डॉ.पवार यांनी दिली.
‘नाफेड’मार्फत यंदा सव्वादोन लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार यांची माहिती; राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांना अनुदान द्यावे
