तुला काय घ्यायचं ते घे आणि जसा आला तसा निघून जा. आमच्या जागेच्या नसत्या चौकशा करू नको. आम्ही भाऊला रोज हप्ते देतो. कुणात हिंमत नाही आम्हाला उठवायची, अशा शब्दांत मेनरोडवर बसणार्‍या एका साध्या विक्रेत्याने अतिक्रमणांमागील अर्थकारण उलगडले. यानिमित्ताने त्याच्या मग्रुरीमागील राजकीय पाठबळ आणि अधिकार्‍यांचे लागेबांधेही स्पष्ट झाले. महापालिकेने अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम हाती घेतलीच तर ती नव्याचे नऊ दिवस ठरलेली आहे. त्यामुळे आता थेट मुख्यमंत्र्यांनीच महापालिकेतील कामचलावू अधिकार्‍यांची उचलबांगडी करावी आणि धडाकेबाज अधिकारी पाठवावेत, अशी आग्रही मागणी नाशिककरांनी आपलं महानगरशी बोलताना व्यक्त केली.
शहराच्या मध्यवर्ती बाजारपेठेत अधिकृत दुकानदारांपेक्षा अतिक्रमित विक्रेत्यांचाच व्यवसाय अधिक होतो. त्यांची रोजची उलाढाल एवढी असते की त्यांना दररोज दोन-पाचशे रुपये हप्ता द्यायला जराही विचार करावा लागत नाही. वर्षांनुवर्षांपासून भाऊ, दादा आणि महाराजांचे वर्चस्व आणि सत्ताकारण अशाच पद्धतीने सुरू आहे. त्यांच्यापुढे बोलायची हिंमत कुणात नाही. कारण, बोलले तर थेट वाड्यावर न्यायची धमकी असते. निवडणुकीच्या दिवसांत हे मोजके राजकारणी मतदारांपुढे हात जोडतात आणि त्यानंतर पुढचे पाच वर्षं मतदारांना त्यांच्यापुढे हात जोडावे लागतात. याच सत्तेच्या बळावर प्रत्येकाने आपला प्रांत निश्चित करुन स्वतःची सत्ता असल्याप्रमाणे अतिक्रमणाचा बाजार बसवला आहे. ब्रिटिश राजवटीत एखाद्याला अमूक मुलुखाची जहागिरी दिली जायची, तशाच थाटात अलिकडे काही प्रस्तापित राजकारण्यांनी आपला प्रभाग म्हणजे आपली जहागिरी असल्याप्रमाणे कारभार सुरू ठेवला आहे. दुर्दैवाने महापालिका प्रशासनाचीही त्याला साथ लाभते आहे.
सर्वात जुनी बाजारपेठ आणि सर्वाधिक वर्दळीचा भाग असलेल्या रविवार कारंजा, मेनरोड, तसेच सर्वच उपनगरांमध्ये या मक्तेदारीचा अनुभव नाशिककर घेत आहेत. आता तर दहीपूल ते गाडगे महाराज पूलापर्यंत नवीन फेरीवाला झोनच तयार झाला आहे. या ठिकाणी सुमारे १०० गाड्या लागतात. त्यामुळे वसुलीही जोरात सुरू झाली आहे. कुणी खरेदी करो ना करो, कोणताही ऋतू असो, सत्ता असो वा नसो आपली वसुली जोरात, असे या वसुलीबाजांचे गणित आहे. त्यांच्या राजाश्रयामुळेच विक्रेत्यांची प्रचंड दादागिरी दिसून येते. कुणी त्यांना थोडे काही बोलले तर ते थेट अंगावर धावून जातात, शिवीगाळ करतात. महापालिकेने बोहोरपट्टी भागातल्या विक्रेत्यांना सांडव्यावरच्या देवीमंदिरासमोरील जागा दिली होती. मात्र, तिकडे कुणी जायला तयार नाही. प्रत्येकाला मुख्य रस्त्यावर जागा पाहिजे. त्यातूनच एका बाजूला ६ ते ७ फुटांपर्यंतचा रस्ते व्यापला जातो. दोन्ही बाजूने एकूण १२ ते १४ फूट रस्ता अतिक्रमणांत गेल्याने उरलेल्या सात-आठ फुट जागेतून नाशिककरांना मार्गक्रमण करावे लागते.
रविवार कारंजावरील फेरीवाले, रिक्षावाले यांचा विस्तार गेल्या काही वर्षांत बोहोरपट्टीमार्गे थेट धुमाळ पॉइंटपर्यंत झाला आहे. कोरोनाकाळात सराफी दुकाने बंद असताना काही भाजीविक्रेत्यांनी जे बस्तान मांडले ते आजही कायम आहे. याबाबत सराफी व्यावसायिकांनी महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची भेट घेत सराफ बाजार अतिक्रमणमुक्त करण्याची मागणी केली होती. आयुक्तांनी उपायुक्तांना बोलावून घेत तसे निर्देशही दिले. त्यानंतर काही तासांत दिखावू कारवाई झाली आणि दुसर्‍या दिवसापासून अतिक्रमणे पूर्ववत झाली.
अतिक्रमण निर्मूलनचे खबरी कर्मचारी
विभाग अतिक्रमणविरोधी असला तरीही या विभागातील कर्मचारी मात्र अतिक्रमणधार्जिणे आहेत. या विभागातील अनेक कर्मचार्‍यांना राजकीय नेत्यांनी नोकरीस लावून दिले असल्याने, हे कर्मचारी त्यांची चाकरी करतात. या भाऊ, दादांच्या क्षेत्रातील अतिक्रमण काढण्याची पूर्वसूचना मिळताच हे खबरी कर्मचारी थेट फोनद्वारे माहिती देतात. त्यामुळे मोहीम सुरू होण्यापूर्वीच तिची हवा निघालेली असते. वर्षांनुवर्षांपासून कर्मचार्‍यांच्या बदल्याच होत नसल्याने त्यांची मग्रुरी वाढली आहे. त्यामुळे आता आयुक्तांनीच सर्व विभागातील ३ ते ५ वर्षे पूर्ण केलेल्या कर्मचार्‍यांच्या बदल्या केल्या पाहिजे.
अशीही मुस्कटदाबी
अतिक्रमणांबाबत आवाज उठवणार्‍या व्यावसायिकांना नोटिसा बजावत पालिकेने दंडात्मक कारवाई सुरू केली होती. एखाद्या चित्रपटात शोभेल अशा पद्धतीने अडचण ठरणार्‍यांचे तोंड बंद करण्याचे कर्तव्यअधिकार्‍यांकडून निभावले जात आहे. अंतर्गत फेरबदलाचे कारण या नोटिसांमागे होते. प्रत्यक्षात बाहेर मोठमोठी अतिक्रमणे सोडून पालिकेची ही कारवाई संतापजनक आहे.
