नाशिक जिल्हा तब्बल 100 कोटींच्या कामांपासून वंचित

जिल्हा नियोजन समितीसह झेडपीचे पैसे परत

नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीचे 53 कोटी रुपये 31 मार्चअखेर शासनाकडे परत गेल्यानंतर आता जिल्हा परिषदेचे 46 कोटी रुपये अखर्चित राहिल्याने दोन्ही विभागांमिळून जवळपास 100 कोटी रुपये शासनाकडे परत गेल्याने जिल्हा या निधीपासून वंचित राहिला आहे.

एप्रिल महिन्यात दरवर्षी राज्य सरकारकडून जिल्हा नियोजन समितीकडे सर्व शासकीय विभागांना व जिल्हा परिषदेला निधी वितरीत होतो. त्यातील ६५ टक्के निधी जिल्हा परिषद यंत्रणेला दिला जातो. इतर विभागांना दिलेला हा निधी खर्च करण्यासाठी एक वर्षाची तर, जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांची मुदत असते. यामुळे दरवर्षी मार्चमध्ये इतर सरकारी विभाग त्यांचा अखर्चित निधी नियोजन समितीला कळवतात. हा अखर्चित निधी शासनाकडे परत गेल्यास पुढील वर्षाच्या निधीवर त्याचा परिणाम होतो. यासाठी हा अखर्चित निधी जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागास देतात.

तसेच राज्याच्या इतर विभागांच्या काही योजनांचा निधी शिल्लक असल्यास तो निधीही जिल्हा परिषदेकडील योजनांसाठी वर्ग केला जातो. ३१ मार्च २०२२ रोजी या पध्दतीने बीडीएस स्लिप न निघणे किंवा बीडीएस प्रणालीवर निधी वितरीत करता न येणे या तांत्रिक अडचणींमुळे जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेचे ५३.१२ कोटी रूपयांचा निधी शासनाकडे जमा झाला. आता जिल्हा परिषदेचा ४६ कोटींचा अखर्चित निधी शासनाकडे परत जाणार आहे. यंदा एप्रिल महिन्यातच मार्चची कामे संपली. मात्र, विभागांकडून ताळमेळ लागत नव्हता. अखेर सर्व विभागांचा ताळमेळ लागला असून यात सर्व विभागांचा मिळून ४६ कोटी अखर्चित राहिले आहे. यात सर्वाधिक ८.५० कोटी आरोग्य विभागाचा निधी आहे. एकिकडे निधी मिळवण्यासाठी आमदारांमध्ये लढाई सुरु असते. तर दुसरीकडे महिलांना पाण्यासाठी खोल विहिरीत उतरावे लागते. रस्त्यांची दुरावस्था झालेली आहे. स्वतंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाले तरी अजूनही काही ग्राम पंचायतींना स्मशानभूमी नाही, अशा परिस्थितीत हा निधी परत गेल्याने प्रशासनाची हे अपयश मानले जात आहे.