नाशिक : भाजपने सत्ताकाळात बघितलेले आयटी पार्क, लॉजिस्टिक पार्कच्या स्वप्नासाठी आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली नसली तरी, सरकारी निधीच्या आधारावर हे दोन्ही प्रकल्प राबवले जातील, असे त्यांनी जाहीर केले. या अंदाजपत्रकात घरपट्टी, पाणीपट्टीसह अन्य कोणत्याही प्रकारची करवाढ लादण्यात आलेली नाही.
तात्कालीन महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी आडगाव परिसरात आयटी पार्क तसेच याचवेळी आडगाव- म्हसरूळ रस्त्यावर तसेच ट्रक टर्मिनसजवळ लॉजिस्टिक पार्कचे भूमिपूजन करुन नाशिककरांना मोठी भेट दिली होती. या दोन्ही प्रकल्पांना राज्य शासनाच्या नवीन धोरणानुसार आकार देण्याची घोेषणा आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात केली. त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्याने दोन्ही प्रकल्पांना अनंत अडचणी येत होत्या. आयुक्तांवर शासनाचे नियंत्रण असल्याने संथगतीने प्रक्रिया होत असल्याचे आरोप झाले. त्यात आयटी पार्कसाठी तर देशपातळीवरील प्रमुख कंपन्यांची परिषद ठेवल्यानंतर तसेच, केंद्रिय लघू, सूक्ष्म व उद्योगमंत्री नारायण राणे हे स्वत: उपस्थित असताना तात्कालीन आयुक्त कैलास जाधव अनुपस्थित होते. अंमलबजावणीचे सर्वसर्वा असलेले आयुक्तच गैरहजर असल्याने दोन्ही प्रकल्प अस्तित्वात येणार का याविषयी साशंकता होती. मात्र, जून महिन्यात राज्यात भाजप व शिवसेनेचे शासन आल्यानंतर दोन्ही प्रकल्प मार्गी लागतील अशी अपेक्षा आहे. त्यानुसार आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात दोन्ही प्रकल्प नव्याने हाती घेण्याची घोेषणा केली. दरम्यान, कोणत्याही प्रकारची करवाढ न करण्याची घोषणाही यावेळी आयुक्तांनी केली.
सर्वच अस्पष्ट; भूसंपादन होणार कसे?
राज्य शासनाकडून दोन्ही प्रकल्पांसाठी जागेचा शोध सुरू झाला असून लॉजिस्टिक पार्कसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उद्योगमंत्री उदय सामंत तर, आयटी पार्कसाठी आमदार ढिकले यांच्या पाठपुराव्यानंतर खुद्द उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घातले आहे. या प्रकल्पाचा मोठा भाग म्हणजे तीनशे ते चारशे एकर जागेची उभारणी करावी लागेल. टीडीआर किंवा प्रीमियमच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबवणे शक्य असल्याचे आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सांगितले.
नाशिक शहरामधून भारतमाला परियोजनेचा भाग असलेला सूरत-चेन्नई महामार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे. भविष्यात या महत्वाच्या परिसरातून मोठ्या प्रमाणात अवजड मालवाहतुकीची अवाजवी होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सदर क्षेत्रामध्ये लॉजिस्टिक पार्क होणे गरजेचे आहे. महापालिका क्षेत्रात राज्य शासनाचे लॉजिस्टिक पार्क धोरणाच्या आधीन राहून लॉजिस्टिक पार्क प्रस्तावित करण्यात येत आहे.
लक्षवेधी मुद्दे..
- पेठरोडसाठी या अंदाजपत्रकात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
- साधारणत: ३० मीटर रुंदीचा रस्ता विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे.
- आगामी सिंंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजन व आवश्यक कामांसाठी सविस्तर प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे.
- बाह्यरिंगरोड, अंतर्गत रिंगरोड तसेच मिसिंग लिंक जोडण्यासाठी टीडीआर, एफएसआयच्या माध्यमातून भूसंपादन केले जाणार आहे.
- निओ मेट्रोसाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे.
- वाहतूक नियोजनासाठी विविध चौकातील वाहतूक गणना, करून कायमस्वरूपी उपाययोजना केली जाणार आहे.
- अपघात टाळण्यासाठी ब्लॅकस्पॉटच्या ठिकाणी तज्ज्ञ सल्लागाराच्या सुचनांनुसार उपाययोजना केल्या जात आहेत.
