नाशिक: स्मार्ट सिटी कंपनीने बँकेत ठेवलेल्या १५० कोटींच्या मुदत ठेवींचे व्याज महापालिकेकडे वर्ग करावे अशी मागणी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी सातत्याने केली होती. अखेर त्यांच्या पाठपुराव्यास यश आले असून व्याजापोटीचे २५ कोटी रुपये महापालिकेकडे वर्ग करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे यांनी तत्वत: मान्यता दिल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले. या निधीचा उपयोग महापालिकेच्या विकास कामांसाठी होणार असल्याचे ते म्हणाले.
स्मार्ट सिटी कंपनी स्थापन झाल्यापासून महापालिकेने आपल्या हिश्यापोटी स्मार्ट सिटी कंपनीला २०० कोटीं दिलेले आहेत. त्यापैकी १५०कोटी स्मार्ट सिटी कंपनीने बँकेमध्ये मुदत ठेवी स्वरुपात ठेवले होते. कंपनीचे अध्यक्ष सिताराम कुंटे यांच्याकडे या बाबतचा पाठपुरावा करुन १५० कोटी रुपये सदयस्थितीत पालिकेला विविध विकास कामांसाठी वर्ग करावे अशी मागणीही महापौरांनी सातत्याने केली होती. तसेच अनेक वेळा स्मार्ट सिटीच्या बैंठकांमध्ये सविस्तर चर्चा केली होती. परंतु स्मार्ट सिटीने याबाबत सातत्याने दुर्लक्ष करुन शहराच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातुन अत्यावश्यक असणारा निधी उपलब्ध करुन दिला नाही. सदरची रक्कम स्मार्ट सिटी कंपनीने बॅकेत ठेव म्हणुन ठेवलेली आहे. त्यामुळेे पालिकेची विकास कामे वेळेत होऊ शकली नाहीत.
स्मार्ट सिटीत नव्याने नियुक्त झालेले मुख्यअधिकारी सुमंत मोरे यांच्या समवेत चर्चा करुन बँकेत ठेवलेल्या १५० कोटी रुपयांचे व्याज पालिकेला वर्ग करावे असे महापौरांनी सुचित केले. त्याप्रमाणे त्यांनी सकारात्मक विचार करुन व्याजापोटी मिळणारी २५ कोटींची रक्कम पालिकेत वर्ग करण्यास तत्वत: मान्य केले. तसेच आयुक्तांकडे यासंदर्भात येत्या दोन दिवसात पत्रव्यवहार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नाशिक पालिकेला विकास कामांसाठी नव्याने रुपये २५ कोटी उपलब्ध होणार आहेत. निधी अभावी प्रलंबित ठेवण्यात आलेली विकासाची कामे या माध्यमातून मार्गी लागणार असल्याचे महापौर सतिश कुलकणी्र यांनी सांगितले.
लिमयेंच्या नियुक्तीमुळे विलंब टळेल?
नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पेारेशन कंपनीच्या अध्यक्षपदी सीताराम कुंटे यांच्याऐवजी आता राज्य शासनाने अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये यांची नियुक्ती केली आहे. लिमये मुळचे नाशिकचे रहिवाशी असल्याने त्यांच्या नियुक्तीमुळे स्मार्ट सिटीच्या कामांमध्ये होत असलेला विलंब टळून गुणवत्तापूर्ण कामे होतील, अशी नाशिककरांची अपेक्षा वाढली आहे.
