नाशिक : स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छ शहर स्पर्धेत चमकण्यासाठी नाशिक महापालिका प्रशासनाने नियोजनाची दिशा बदलली आहे. देशात पहिला क्रमांक पटकावणार्‍या इंदूर शहराच्या धर्तीवर नाशिकमध्ये यापुढील काळात केवळ ओला आणि सुका कचरा असे विलगीकरण न करता कचर्‍याचे पाच प्रकारात विलगीकरण करण्यात येणार आहे. त्यात ओला कचरा, सुका कचरा, प्लॅस्टिक कचरा, नॉन प्लॅस्टिक व घातक कचरा यांचा समावेश असेल.
स्वच्छ भारत स्पर्धेतील स्वच्छ शहर २०२२ स्पर्धेचा नुकताच निकाल जाहीर केला आहे. या स्पर्धेत नाशिक शहराचा क्रमांक मागील वर्षाच्या १७ वरून २० वर घसरला आहे. यामुळे नाशिक महापालिकतर्फे शहर स्वच्छतेसाठी केल्या जाणार्‍या प्रयत्नांतील फोलपणा समोर आला आहे. स्पर्धेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर लगेचच आयुक्त डॉ. चंद्रकात पुलकुंडवार यांनी नाशिक शहराची स्वच्छता वाढवण्यासाठी पावले उचलण्यास प्रारंभ केला आहे. पहिल्या टप्प्यात त्यांनी दसर्‍यापासून कचर्‍याचे पाच प्रकारात विलगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे लवकरच नागरिकांना ओला कचरा, सुका कचरा, प्लॅस्टिक कचरा, नॉन प्लॅस्टिक व घातक कचरा याप्रमाणे विलगीकरण करावे लागणार असून घंटागाड्यांमध्येही या पाच प्रकारच्या कचर्‍यांसाठी वेगवेगळे कप्पे असणार आहेत, असेही आयुक्तांनी सूचित केले आहे. आयुक्तांनी पाच प्रकारांत कचरा विलगीकरण करण्याचा घेतलेला निर्णय या आधीच इंदूर महापालिकेकडून राबवला जात आहे.
असा आहे इंदूर पॅटर्न…
इंदूर हे भारतातील पहिले कचरामुक्त शहरही आहे. जवळपास ३५ लाख लोकसंख्या असलेल्या इंदूर शहरात दररोज सरासरी १ हजार ९०० टन कचरा घरोघरी जमा होतो. यामध्ये १२०० टन सुका कचरा आणि ७०० टन ओला कचरा निर्माण होतो. इंदूर शहरात २०१५ मध्ये घरोघरी जाऊन कचरा संकलनास सुरवात झाली. आता संपूर्ण इंदूर शहर कचराकोंडीमुक्त झाले असून शहराच्या वातावरणातील प्रदूषणही प्रमाणात घटले आहे. इंदूरमध्ये कचर्‍याचे सहा श्रेणीत वर्गीकरण केले जाते आणि हेच इंदूरच्या यशाचे गमक आहे. महापालिकेच्या ८५० घंटागाड्या रोज कचरा गोळा करतात. हा कचरा गोळा करतानाच तो ओला, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, नॉन-प्लास्टिक, बायोमेडिकल आणि धोकादायक स्वरूपाचा कचरा असतो. वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या कचर्‍यासाठी वाहनामध्ये स्वतंत्र कप्पे असतात. सॅनिटरी नॅपकिन्स हे विशिष्ट कप्प्यातच टाकले जातात. कचरा विल्हेवाट करण्यासाठी बायो सीएनजी प्रकल्प उभारला आहे. ओल्या कचर्‍यावर हा प्लांट चालतो. हा आशियातील सर्वात मोठा प्लांट आहे. विशेष म्हणजे यातून मोठा महसूलही निर्माण होतो. व्यावसायिक सीएनजीच्या तुलनेत पाच रुपये स्वस्त पडणार्‍या या बायोसीएनजीवर जवळपास १५० सिटी बस चालवतात. गेल्या वर्षात इंदूर महापालिका प्रशासनाने कचर्‍याच्या विल्हेवाटीतून १४.४५ कोटी रुपये कमावले. यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कार्बन क्रेडिटच्या विक्रीतून साडेआठ कोटी आणि खासगी कंपनींकडून वार्षिक प्रीमियम म्हणून २.५२ कोटी रुपये मिळालेले आहेत. याशिवाय इंदूरमधील सांडपाण्यावरही ३ प्लांटमध्ये प्रक्रिया केली जात आहे. या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा २०० सार्वजनिक उद्याने, शेतात व बांधकामांसाठी वापर केला जातो.
