नाशिक महापालिका : प्रारुप प्रभाग रचनेसह आरक्षण सोडत १५ दिवसांत होणार जाहीर

प्रभागरचनेचा कच्चा आराखडा निवडणूक आयोगाला सादर

नाशिक – महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय प्रभाग पध्दतीनुसार प्रारूप प्रभागरचनेचा कच्चा आराखडा सोमवारी (दि.२९) ‘पेन ड्रॉईव्ह’च्या माध्यमातून महापालिकेने राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केला. हा आराखडा तयार करताना राज्य निवडणूक आयोगाच्या सर्व सूचना आणि गोपनियतेचे पालन करण्यात आल्याचे आयुक्त कैलास जाधव यांनी सांगितले. दरम्यान, निवडणूक आयोगामार्फत या कच्च्या आराखड्याची तपासणी होणार असून त्यानंतर १५ दिवसांत प्रारूप प्रभागरचना आणि आरक्षण सोडतीचा अधिकृत कार्यक्रम घोषित केला जाईल.

नाशिकसह राज्यातील २२ महापालिकांच्या निवडणुका फेब्रुवारी-मे २०२२ मध्ये होत आहेत. बृहन्मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये त्रिसदस्यीय प्रभाग पध्दत लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार प्रारूप प्रभागरचनेचा कच्चा आराखडा तयार करून सादर करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने महापालिका आयुक्तांना दिले होते. नव्या प्रभागरचनेनुसार नाशिक शहरात ४३ एकसदस्यीय तर १ चार सदस्यीय प्रभाग पध्दत अस्तित्वात येणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार नाशिक महापालिका क्षेत्रातील नगरसेवकसंख्या ११ ने वाढणार आहे. त्यामुळे नाशिकमधील नगरसेवकांची १२२ असलेली संख्या आता १३३वर जाणार आहे.

आयोगाने दिलेल्या निर्देशांनुसार महापालिका क्षेत्रातील उत्तरेकडील बाजूकडून प्रभागरचनेला सुरूवात करण्यात आली. लोकसंख्येच्या प्रगणक गटांची जुळवणी करून सुमारे ३० ते ३३ हजार लोकसंख्येचा एक प्रभाग या प्रमाणे नवीन प्रभागांची रचना करण्यात आली आहे. आयोगाने आखून दिलेल्या भौगोलिक परिस्थितीच्या निकषांचे पालन करून ४४ प्रभागांचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. गेल्या महिनाभरापासून महापालिकेचे कर्मचारी गोपनियरित्या या प्रभागरचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात व्यस्त होते. २२ नोव्हेंबर रोजी कच्चा आराखडा तयार झाल्यानंतर आयुक्त जाधव यांनी या आराखड्याची छाननी करत त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर सोमवारी (दि.३०) प्रगणक गट, प्रभाग दर्शवणार्‍या केएमएल फाईल, सर्व प्रभाग, त्यामध्ये समाविष्ट प्रगणक गट व लोकसंख्येचे विवरणासह आराखडा पेन ड्राईव्हमध्ये सीलबंद करून खास दूतामार्फत निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आला.

प्रभाग रचना तयार केल्या जात असलेल्या दालनात अधिकारी, कर्मचार्‍यांना मोबाईललाही बंदी होती. प्रभागरचनेची गोपनिय माहिती बाहेर पडल्यास संबंधितांवर बडतर्फीची कारवाई करण्याचा इशाराच आयुक्त जाधव यांनी दिली होता. त्यानंतरही प्रभागरचनेचा आराखडा फुटल्याचा आरोप महासभेत काही नगरसेवकांकडून करण्यात आला होता. परंतु आराखड्याची गोपनियता अबाधित राखल्याचा दावा आयुक्त कैलास जाधव यांनी केला आहे.