विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमिवर जिल्हा परिषदेतील विद्यमान पदाधिकार्‍यांना तीन महिने मुदतवाढ देण्याच्या हालचालींना ब्रेक लागला आहे. येत्या सप्टेंबर महिन्यात नवीन पदाधिकार्‍यांची निवड होणार असून, त्यादृष्टीने आता सदस्यांनी मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे.
जिल्हा परिषदेची पंचवार्षिक निवडणूक मार्च 2017 मध्ये पार पडल्यानंतर शिवसेनेच्या शीतल सांगळे यांच्या रुपाने सिन्नर तालुक्याला प्रथमच अध्यक्षपद मिळाले. जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय समजल्या जाणार्‍या जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापतींची मुदत अडीच वर्षांची आहे. जिल्हा परिषदेसह पंचायत समित्यांच्या विद्यमान पदाधिकार्‍यांचा अडीच वर्षाचा कालावधी येत्या २० सप्टेंबर रोजी संपत आहे. २१ सप्टेंबर रोजी नवीन पदाधिकार्‍यांची निवड होणे अपेक्षित असल्याने त्यादृष्टीने जिल्हा परिषदेत हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यादृष्टीने इच्छूकांनी तयारीही सुरू केली होती. मात्र, विधानसभेची निवडणूक याच कालावधीत होत असल्याने पदाधिकारी निवड सोबत न घेण्याची मागणी सुरू झाली आहे. विद्यमान पदाधिकार्‍यांच्या मार्च २०१७ मध्ये निवड झाली त्याप्रसंगी सत्ताधारी भाजप व शिवसेना एकमेकांसमोर उभे होते. त्यामुळे राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांमध्ये एकमेकांना धडा शिकविण्यासाठी भाजप व शिवसेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत अभद्र युती, आघाडया करत सत्ता स्थापन केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही युती कायम राहणार असल्याचे खाजगीत सांगितले जात आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत पदाधिकारी निवड प्रक्रीया झाल्यास राजकीय पक्षांची डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. यातच शिवसेना व भाजपात अद्यापही समन्वयाचा अभाव आहे. त्यामुळे विद्यमान आमदारांनी या निवड प्रक्रीया पुढे ढकलण्याची मागणी सत्ताधारी भाजप व शिवसेना आमदारांनी केली होती. याशिवाय पदाधिकार्‍यांनी लोकसभा आचारसहिंतेचे कारण पुढे करत मुदतवाढ देण्याची आग्रही मागणी केली होती. मुदत वाढीची मागणी लक्षात घेऊन शासनाकडून राज्यातील जिल्हा परिषद व महापालिकेतील राजकीय समीकरणांचा अभ्यास सुरू झाला होता. यात, सत्ताधारी भाजपच्या हाती सत्ता येणार्‍या जिल्हा परिषदांची संख्या अगदी कमी आहे. त्यामुळे ग्रामविकास विभाग मुदत वाढ देण्यास अनुकूल नसल्याचे सांगितले जात आहे. निवड दोन महिन्यांवर आल्याने ग्रामविकास विभागाने अध्यक्षपदाची आरक्षण काढण्याची तयारी सुरू केल्याचे सांगितले जात आहे. या महिनाअखेरपर्यंत आरक्षण पडण्याची शक्यता वर्तविली जाते.
