कोरोनामुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित बिघडल्याकडे अंगुलीनिर्देश करीत महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी आपल्या बजेटमध्ये कर आणि दरवाढीला फाटा दिला. त्यामुळे सर्वसामान्य नाशिककरांना दिलासा मिळाला आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नगरसेवकांना प्रभागातील विकासकामे करण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
स्थायी समितीचे सभापती गणेश गिते यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि. १७) झालेल्या अंदाजपत्रकीय सभेत आयुक्तांनी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचे २३६१.५६ कोटींचे बजेट सादर केले. ७३९.८७ कोटी आरंभीच्या शिलकेसह २२३९.३७ कोटी जमा व ११८५.५१ कोटी खर्च दर्शविण्यात आला आहे. तसेच सुधारित अंदाजपत्रकानुसार अखेरची शिल्लक २५३.८६ कोटी दाखवण्यात आली आहे. २००९-१० पासून पाणीपट्टीत वाढ केलेली नाही. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या दरानुसार २०२१-२२ चे उद्दिष्ट पाणीगळती थांबविणे, अनधिकृत नळजोडणी बंद करणे व थकबाकी वसूल करणे या माध्यमातून साध्य करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त जाधव यांनी सांगितले. २०२०-२१ चे सुधारित व २०२१-२२ चे मूळ अंदाजपत्रक स्थायीत सादर करण्यात आले. शहरातील रस्ते, फुटपाथ, उड्डाणपूल, जलवाहिन्या, मलनिस्सारण वाहिन्या, विद्युतीकरण, परिवहन, उद्यान, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा, घनकचरा व्यवस्थापन या सुविधांसाठी अंदाजपत्रकात समतोल विकासाचा विचार करण्यात आला आहे. अंदाजपत्रकात रहिवासी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, मागासवर्गीय, उद्योजक व नोकरदार अशा सर्वच घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
वापरानुसार पाणी दर
कोरोनाचे कारण देत कोणतीही कर आणि दरवाढ केली नसल्याचे सांगण्यात आले असले तरीही प्रत्यक्षात पाणी वापरानुसार दर हे तत्व अंगीकारून आयुक्तांनी जणू छुप्या दरवाढीचीच शिफारस केली आहे. शासन निर्णयानुसार पाणीपट्टीचे दर हे व्हॅल्युमेट्रीक पद्धतीने आकारण्याचे बंधनकारक आहे. देखभाल व दुरुस्त कार्यक्षम करण्याच्या दृष्टीने तसेत कमी पाणी वापर करणार्‍या नागरिकांच्या वापराएवढेच दर लावून जो जास्त पाणी वापरेल त्यालाच पाणी वापरानुसार जास्त दर हे टेलिस्कोपिक रेटचे व इक्विटेबल अ‍ॅक्सेसचे न्यायतत्व आहे. वापरानुसार दर हे तत्व वापरुन नवीन कररचना करण्याचा प्रस्ताव बजेटमध्ये सादर करण्यात आला आहे.
