राज्य शासनाने लॉकडाऊनमुळे नाशिक जिल्हयात व राज्यामधील इतर जिल्हयांमध्ये व इतर राज्यामध्ये अडकलेल्या स्थलांतरीत मजूर, पर्यटक, भाविक, विद्यार्थी व इतर व्यक्तींना त्यांचे वास्तव्याच्या मुळ ठिकाणी परतण्यासाठी आदर्श कार्यपध्दती निश्चित केली आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात पदसिध्द नोडल अधिकारी म्हणून उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्‍यांची नियुक्ती जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी केली आहे.
नाशिक जिल्हयातील महापालिका व पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्र वगळता ग्रामीण भागातून बाहेरच्या जिल्हयामध्ये जाणा-या व्यक्तींसाठी नोडल अधिकारी म्हणून उपजिल्हाधिकारी निलेश श्रींगी व नितीन मुंडावरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर नाशिक महापालिका कार्यक्षेत्र व पोलीस आयुक्तालय हदिदतून बाहेर जाणा-या व्यक्तींसाठी पोलीस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील व महापालिका उपायुक्त अर्चना तांबे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. करोना विषाणूचा (कोव्हीड १९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य साथरोग अधिनियम १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करुन खंड २,३,४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोव्हीड १९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्यांचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी घोषीत करण्यात आलेले आहेत.त्या अनुषंगाने हे आदेश जारी करण्यात आले आहे. त्यासाठी, साथरोग अधिनियम १८९७ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावलीमधील तरतूदीनुसार व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये कामकाज करण्यासाठी नोडल अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. लॉकडाऊनमुळे नाशिक जिल्हयामध्ये अडकलेल्या इतर जिल्हयातील व इतर राज्यातील व्यक्तीना त्यांचे वास्तव्याच्या मुळ ठिकाणी पाठविण्यासाठी आदर्श कार्यपध्दती अवलंबून कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हयाबाहेर जाणा-या व्यक्तीची तालुकानिहाय यादी संबंधीत तहसीलदार तथा घटना व्यवस्थापक यांच्याकडून प्राप्त करुन घेणे, अशी कामे या पथकाकडे सोपविण्यात आली आहेत. यापूर्वी उपजिल्हाधिकारी निलेश श्रींगी यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्यांनी आजपर्यंंत अनेकांना पासेस उपलब्ध करून दिले. मात्र अर्जांची वाढती संख्या लक्षात घेता या कामात अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी या अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अशी असेल प्रणाली
नाशिक महापालिका हदद व पोलीस आयुक्तालय हदद वगळता जिल्हयातील ग्रामीण भागातील कंटेनमेंट झोन व्यतिरिक्त इतर भागात जाण्यासाठी नागरिकांची नोंदणी जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या संकेतस्थळावर करण्यात येणार आहे. संबधित नागरिकांनी ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर त्याची पडताळणी करून त्यांना राज्य परिवहन महामंडळाची बस उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याकरीता प्रवाश्यांना तिकिटाची रक्कम स्वतः भरावी लागेल. बाहेरगावी जाणार्‍या प्रवाश्यांना वैद्यकिय प्रमाणपत्राची अट शिथील करण्यात आली असून त्यांची स्क्रिनिंग करण्यात येणार आहे. एका बसमध्ये केवळ २२ प्रवाश्यांनाच प्रवासाची मुभा दिली जाईल. जर एका जिल्हयातील २२ किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांचा समुह असेल तर त्यांनी संबधित तहसिलदाराकडे नोंद केल्यानंतर त्यांना प्रवासासाठी बसेसची उपलब्धता करून देण्यात येणार आहे. शहरी भागातून जाणार्‍या नागरिकांना पोलीस आयुक्तालयाकडून परवानगी दिली जाईल.
येथे करू शकता अर्ज
([email protected])
ग्रामीण भागातून इतर जिल्हयात किंवा परराज्यात जाणार्‍या प्रवाश्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे ऑनलाईन अर्ज करावा. तर शहरी भागासाठी संबधित नोडल अधिकार्‍यांकडे अर्ज करता येईल. जर २२ किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांचा समुह असेल तर त्यांनी संबधित तहसिलदारांकडे नोंदणी करावी. या नागरिकांना प्रवासासाठी अटी, शर्थींवर राज्य परिवहन महामंडळाकडून बसेस उपलब्ध करून देण्यात येतील.
नितीन मुंडावरे,
उपजिल्हाधिकारी, तथा नोडल अधिकारी
