मृत व्यक्तीच्या नावे चक्क बिनशेती आदेश

महसूल विभागाचा अजब प्रकार; उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

सुधीर उमराळकर, अंबड

नाशिक : सुमारे बारा वर्षांपूर्वी मयत असलेल्या महिलेच्या नावे काढलेला बिनशेती आदेश ‘आपलं महानगर’ च्या हाती लागल्याने महसूल विभागातील अनागोंदी कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. महसूल अधिकारी कशापद्धतीने धनिकांच्या तालावर नाचतात हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. बेजबाबदारीने काम करणार्‍या भ्रष्ट अधिकार्‍यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

मंडलिक हत्याकांडानंतर या प्रकरणाची खोलवर चौकशी करण्यात आली.या मध्ये महसूल विभागातील अधिकार्‍यांची देखील चौकशी करण्यात आली. त्या अनुषंगाने त्यांचे जाबजबाब नोंदविण्यात आले. एखाद्या गंभीर गुन्ह्यात महसूल विभागातील अधिकार्‍यांची चौकशी होण्याची शहरातील ही पहिलीच घटना आहे. भूमाफियांना आळा बसण्यासाठी पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी एक चित्रफीत जारी केली होती. त्यात महसूल अधिकार्‍यांच्या बेजबाबदारपणावर ताशेरे ओढण्यात आल होतेे. यावेळी आयुक्तांनी काढलेली चित्रफिती चुकीची असून महसूल विभागाला बदनाम करण्याचे षडयंत्र पोलीस आयुक्तांनी केले आहे, असा आरोप करत थेट पोलीस आयुक्तांविरोधात दंड थोपटलेे. मात्र जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांना सबुरीचा सल्ला दिला आणि चित्रफीत प्रकरणावर पडदा टाकला. मात्र काही अधिकार्‍यांच्या बेजबाबदारपणामुळे सर्वसामान्य माणूस हा रस्त्यावर येऊ शकतो असा संवेदनशील विचार संबंधित अधिकारी कधी करतच नाही. या पार्श्वभूमीवर चुकीचे आदेश काढणार्‍या अधिकार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना सेवेतून मुक्त करावे अशी मागणी होत आहे. काही अधिकार्‍यांमुळे महसूल विभाग सातत्याने बदनाम होत आहे. महसूल विभागातील भ्रष्टाचार हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरला असून पैशांच्या मागे लागून काही अधिकारी चुकीचे आणि अन्यायकारक निर्णय घेत असल्याचा आरोप होत आहे.या विभागाने घेतलेले बहुतेक निर्णय हे वादग्रस्त ठरले आहे.

वास्तविक महसूल विभाग ही अर्धन्यायीक संस्था असून मालमत्तेच्या संबंधित प्राथमिक न्याय दानाची जबाबदारी ही महसूल अधिकार्‍यांवरच असते,त्यामुळेया अधिकारयानी जबाबदारी ने वागणे अपेक्षित आहे. दुर्दैवाने काही अधिकारी ‘मॅनेज’होत असल्याने चुकीच्या न्यायदानाचा अवलंब करून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करत असल्याचे आरोप होत आहेत. त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना सोसावा लागतो.

काही अधिकारी तर भूमाफियांच्या इतके आहारी गेले आहेत की, आपण काय आदेश काढतो आहे याचे भानही त्यांना राहत नाही! अशाच एका अधिकार्‍याने काढलेल्या बिनशेती आदेशाचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला असून या आदेशाविरुद्ध थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती याचिकाकर्ते हेमंत कानडे यांनी दिली आहे. कानडे यांनी ‘आपलं महानगर’शी बोलताना सांगितले की, शहरातील सुप्रसिद्ध विराज बिल्डर यांनी ५ एप्रिल १९९४ रोजी राणे नगर परिसरातील सर्वे नंबर ९०५/१/१ अ या मिळकतीचा विकसन करारनामा आणि जनरल मुखत्यार पत्र तयार करून घेतले. ही मिळकत आनंदीबाई बाबाजी सोनवणे यांची वडिलोपार्जित मालकीची होती. आनंदीबाई यांचा मृत्यू १५ डिसेंबर १९९२ रोजी झाला आहे. सातबारावर तशी नोंद क्र(30162) करण्यात आली आहे.म्हणजेच विराज इस्टेट यांनी नोंदवलेल्या दस्ताच्या पूर्वीच आनंदीबाई यांचा मृत्यू झालेला दिसून येतो. त्यानंतर त्यांचे वारस एकनाथ बाबाजी सोनवणे हे मालक सदरील दाखल झाले. मात्र दिनांक २१ ऑगस्ट १९९७ रोजी त्यांचाही मृत्यू झाला. तशी सातबारा नोंद क्रमांक ( 38 333) करण्यात आली आहे.असे असतानाही विराज ईस्टेट यांनी महसूल अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालयातू बिनशेती आदेश क्र.मह कक्ष -3/4/बि.शे.प्र.क्र 4/248/2003 दि 3 मार्च 2004 रोजी पारित करून घेतल्याचे कानडे यांनी सांगितले. या आदेशाच्या माध्यमातून विराज इस्टेट यांनी सध्याच्या जुपिटर हॉटेल च्या मागे असलेल्या परिसरात शेकडो प्लॉट पाडून त्याची विक्री केली आहे.

हा बिनशेती आदेश चुकीचा असून महसूल अधिकार्‍यांनी भ्रष्टाचारातून आदेश पारित केल्याचा आरोप याचिकाकर्ते हेमंत कानडे यांनी केला. महसूल अधिकारी कशापद्धतीने धनिकांच्या तालावर नाचत आहे हे या आदेशाने सिद्ध झाले आहे.महसूल अधिकार्‍यांच्या एका वादग्रस्त आदेशामुळे जुपिटर हॉटेल च्या मागे असलेले शेकडो कुटुंब बेघर होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून अशा अधिकार्‍यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करून
त्यांना तुरुंगात पाठवण्याची मागणी याचिकाकर्ते हेमंत कानडे यांनी केली आहे.

वीराज इस्टेटच्या वकिलांचे म्हणणे काय?

या संदर्भात वीराज इस्टेटचे संचालक विलास शाह यांच्या वतीने अ‍ॅड. विशाल नाईक यांनी ‘आपलं महानगर’कडे बाजू मांडली. ते म्हणाले की, या बिनशेती आदेशासाठी आम्ही अर्ज फाटे केले आहेत. त्यात काही चूक झाली असेल तर ती तपासून घेण्यात येईल. या बिनशेती आदेशाविषयी मूळ मालकांची कुठलीही तक्रार नाही. त्यामुळे हा विषय महत्त्वाचा नाही.आम्ही जे अर्ज केले आहेत ते तपासून बघण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची होती. ती त्यांनी पार पाडली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात आमचा काहीही दोष नाही, असेही अ‍ॅड. नाईक म्हणाले.