शेतकर्‍याने पेरणी अथवा लागवड केल्यानंतर एक तर तो कामाच्या व्यस्ततेमुळे तलाठ्यापर्यंत जात नाही. समजा गेलाच तर तलाठीही नोंद करेलच याचा काही शाश्वती नसते. यामुळे शेतकर्‍याने घेतलेल्या पिकाची त्याने स्वताच नोंदणी केल्यास ती अधिक विश्वासार्ह राहील, या संकल्पनेतून राज्य सरकारकडून ई- पीक पाहणी हा पथदर्शी उपक्रम राबवला जात आहे. दिंडोरी तालुक्यात याचा पथदर्शी प्रकल्प राबवला जात आहे. ई- पीक पाहणी या मोबाईल अ‍ॅपमध्ये शेतकर्‍याने घेतलेल्या पिकांची नोंद अक्षांश-रेखांशासह केली जात आहे. एक वर्षभर या अ‍ॅपची चाचणी झाल्यानंतर पुढील वर्षापासून हा प्रकल्प राज्यभर राबवला जाणार आहे. टाटा ट्रस्टचे या उपक्रमास तांत्रिक व आर्थिक सहाय्य लाभले आहे.
शेतकर्‍याने पिकाची लागवड केल्यानंतर तलाठी त्याची १२ क्रमांकाच्या उतार्‍यावर नोंद करतो, अशी आपल्याकडची अनेक वषार्ंंची पद्धत आहे. या पद्धतीत पिकांची नोंद वस्तुनिष्ठपणे होत नसल्याच्या शेतकर्‍यांच्याही तक्रारी असतात. बर्‍याचदा एखादी आपत्ती आल्यानंतर सरकारकडे तेथील पीकपेर्‍याबाबत वस्तुनिष्ठ माहिती नसते. यामुळे नियोजन करण्यात अडचणी येतात. तसेच पीक पेर्‍याचीच वस्तुनिष्ठ माहिती नसल्यामुळे एकूण उत्पादनाबाबतही सरकारला अंदाज येत नाही. परिणामी सरकारला पिकांबाबत ठोस धोरण ठरवता येत नाही. यामुळे अधिक उत्पन्न आले, तर मातीमोल भाव मिळून शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होते. तसेच कमी उत्पादन आल्यास महागाई वाढते. या दोन्ही वेळी ग्राहक असो वा शेतकरी सरकारवर त्याचे खापर फोडत असतात. यामुळे सरकारने पीक पाहणीत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार टाटा ट्रस्टच्या मदतीने ई- पीक पाहणी हे अ‍ॅप तयार करण्यात आले असून त्या अ‍ॅपच्या मदतीने राज्यातील सहा विभागांमधील सहा तालुक्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबवला जात आहे.
हे अ‍ॅप शेतकर्‍यांनी त्यांच्या मोबाइलमध्ये अपलोड करून त्याच्यात पिकाची नोंद करायची आहे. ही नोंद करताना पिकाचा फोटो काढला जात असून तेथील अक्षांश व रेखांशाचीही नोंद होत आहे. त्यामुळे पीक पेर्‍याची अचुक नोंद होत आहे. सध्या दिंडोरी तालुक्यातील जवळपास ५० हजार शेतकर्‍यांनी हे अ‍ॅप अपलोड केले असून त्याद्वारे ते घेत
असलेल्या सर्व पिकांची नोंदणी होत आहे.
या ई- पीक पाहणी अ‍ॅपमुळे सरकारला एकाचवेळी सर्व शेतकर्‍यांनी पेरणी केलेले पीक व त्याचे क्षेत्र यांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेचा वेळ वाचला जाईल, अचुक माहिती उपलब्ध होंऊन सरकारच्या धोरणात स्पष्टता येणार आहे. या अ‍ॅपच्या पथदर्शी प्रकल्पास फेब्रुवारी २०१९ मध्ये प्रारंभ झाला असून पुढील वर्षी फेब्रुवारीपर्यंत तो राबवला जाईल. त्यानंतर राज्य सरकारकडून या अ‍ॅपमधील माहितीचा आढावा घेऊन संपूर्ण राज्यभर राबवण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
थेट सातबार्‍यावर नोंद
सरकारकडून जमिनीचे सर्व उतारे ऑनलाईन करण्याचे काम सुरू आहे. या अ‍ॅपमध्ये पिकाची नोंद केल्यानंतर ती नोंद आपोआप संबंधित शेतकर्‍याच्या सात-बारा उतार्‍यावरही होणार आहे. यामुळे सरकारी यंत्रणेचा तसेच शेतकर्‍यांचाही पीक नोंदणीचा त्रास वाचणार आहे.
मोबाइल अ‍ॅपचा पथदर्शी प्रकल्प
राज्यातील सहा विभागांमधील सहा तालुक्यांमध्ये सध्या ई -पीक पाहणी या मोबाइल अ‍ॅपचा पथदर्शी प्रकल्प राबवला जात आहे. सध्या दिंडोरीत फेब्रुवारीपासून शेतकरी मोबाइल अ‍ॅपचा वापर करीत आहे. टाटा ट्रस्टमार्फत या प्रकल्पास तांत्रिक व आर्थिक सहाय्य केले जात आहे.– डी.बी. पाटील, जिल्हा समन्वयक, ई पीक पाहणी.
