स्वप्निल येवले । पंचवटी
शहर पोलीस, आरटीओ आणि स्मार्ट सिटी प्रशासन यांच्या कृपेने शहरात विनानंबरप्लेट ट्रॅक्टर-ट्रॉली, जेसीबी, पोकलॅन, मालवाहू रिक्षा बिनदिक्ततपणे धावत आहेत. विशेष म्हणजे स्मार्ट सिटीच्या कामांसाठी वापरल्या जाणार्‍या ट्रॅक्टर व ट्रॉलीलादेखील नंबर नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. अशा वाहनांकडून अपघात झाल्यास गुन्हा दाखल करणार तरी कसा, अशा संतप्त सवाल नाशिककरांकडून उपस्थित केला जात आहे.
रस्ते अपघातात विनाहेल्मेट वाहनचालकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे पोलीस अहवालातून समोर आले आहे. त्यामुळे नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत गुरुवार (दि.१) पासून दुचाकीचालकांना हेल्मेट बंधनकारक करण्यात आले आहे. अपघाती मृत्यू रोखण्यासाठी पोलिसांचा हा प्रयत्न स्तुत्य असला तरीही, दुसरीकडे मात्र अपघातांना कारणीभूत घटकांकडे या यंत्रणांची डोळेझाक सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खरेतर शहरात अपघात वाढण्याची वेगवेगळी कारणे असताना पोलीस प्रशासनाकडून केवळ दुचाकीचालकांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे.
सध्या पंचवटी परिसरात स्मार्ट सिटी कंपनीकडून अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात विविध विकासकामे सुरू आहेत. स्मार्ट सिटी कंपनीकडून गंगाघाट व गोदापार्क या भागात सुशोभिकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. गंगाघाट येथून फरशा ट्रॅक्टर ट्रॉलीत भरून गोदापार्कला आणल्या जात आहेत. हा ट्रॅक्टर दिवसभर भरवस्तीतून वाहतूक करत असतो. विशेष म्हणजे या ट्रॅक्टर ट्रॉलीला ना नंबरप्लेट आहे, ना रिफ्लेक्टर. ही वाहतूक ज्या ट्रॅक्टरमधून केली जाते त्याच्यामुळे अपघात झाला तर संबंधित वाहनाचा शोध घ्यायचा कसा, हा प्रश्न कायम आहे.
या ट्रॅक्टरमुळे अपघात झाल्यास त्याची जबाबदाराची ठेकेदाराची असेल की स्मार्ट सिटी कंपनीची, हे अधिकार्‍यांनी स्पष्ट करावे. स्मार्ट सिटी कंपनीकडून सुरू असलेल्या जवळपास सर्वच कामांमध्ये ठेकेदारांना पाठीशी घालण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे आता या विनानंबरप्लेट वाहनांवर यंत्रणा काय कारवाई करतात, याकडे प्रामाणिक वाहनचालकांचे लक्ष लागले आहे.
विनापरवानगी पाण्याचा उपसा
गेल्या महिन्यात १ नोव्हेंबर रोजी स्मार्ट सिटी कंपनीच्या एका ठेकेदाराकडून रामकुंड परिसरात नदीपात्रात मोटर टाकून विनापरवानगी पाणी उपसण्याचे काम सुरू असल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतर केवळ मोटर जप्त करत कारवाईचा फार्स स्मार्ट सिटी कंपनीने केला होता. त्यामुळे आताही ठेकेदारांना अशाचप्रकारे अभय दिले जाणार की काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
आरटीओ, पोलिसांचे दुर्लक्ष
आरटीओ आणि पोलिसांनी शहरात रस्त्यावर फिरणार्‍या जेसीबी, पोकलॅन, डंपर, ट्रॅक्टर ट्रॉली यांचीदेखील वेळोवेळी तपासणी करावी. अनेक अपघातात जी अवजड वाहने पोलिसांकडून जप्त केले जातात त्यांची कागदपत्रे पूर्ण नसल्याचे नंतर समोर येते.
