नाशिक महानगरपालिकेत ३६ जागी ओबीसी आरक्षण

नाशिक : महापालिकेच्या ४४ प्रभागांमध्ये १३३ जागा असून त्यापैकी सद्यस्थितीमध्ये असलेल्या १०४ सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या जागेतून ३६ जागांवर नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण दिले जाणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या १०४ सर्वसाधारण जागांवर नव्याने आरक्षण सोडत निघणार असून पर्यायानेच या सर्व जागांवर नव्याने महिला व खुल्या गटातील आरक्षण निघणार आहे. त्यामुळे राजकारणातील प्रस्थापितांना पुन्हा एकदा महिला आरक्षणाचा फटका बसतो की नाही हे बघणे
महत्वाचे ठरणार आहे.

नाशिक सह राज्यातील १८ महापालिकांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया जानेवारी महिन्यामध्ये सुरू झाली. मात्र १० मार्च रोजी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणूक प्रक्रिया स्थगित झाली. या प्रक्रियेला एप्रिल महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीनंतर पुन्हा एकदा गती मिळाली. मात्र, त्यानंतर तोंडावर आलेला पावसाळा व नानाविध कारणांमुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रभाग रचना अंतिम करणे, आरक्षण सोडत काढणे, व मतदार याद्या विभाजन करून अंतिम करणे ही सर्व प्रक्रिया मात्र सुरू होती. मतदार यादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. एवढेच नव्हे तर दोन आठवड्यामध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिल्यामुळे आता महापालिकेत लगबग सुरू झाली आहे.

२० सप्टेंबरपर्यंत निवडणूक

ऑक्टोंबर महिन्याच्या तिसर्‍या आठवड्यात दिवाळी असल्यामुळे तत्पूर्वी किमान १५ दिवस अगोदर महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल जेणेकरून सणासुदीच्या काळामध्ये नागरिकांना निवडणूक प्रचाराचा मनस्ताप सहन करावा लागणार नाही.

२० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण मान्य केल्यामुळे पुढील साठ दिवसांमध्ये म्हणजेच २० सप्टेंबर पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असेल. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर राज्य इतर मागासवर्गीय विभागामार्फत निवडणूक आयोगाला ज्या महापालिका क्षेत्रामध्ये निवडणूक आहे तेथील ओबीसी आरक्षणाच्या जागा संदर्भात सूचित केले जाईल. या संदर्भातील माहिती व आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम नाशिक महापालिकेला प्राप्त झाल्यानंतर सद्याच्या १०४ सर्वसाधारण जागांमधून ३६ जागांवर ओबीसी किंबहुना नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आरक्षण दिले जाईल. त्यानंतर सर्व १०४ जागांवर महिला व खुल्या गटातील फेर आरक्षण काढले जाईल.