नाशिक-पुणे या देशातील पहिल्या सेमी हायस्पीड मार्गासाठी जमीन मोजणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्हयातून जाणार्‍या या मार्गासाठी २२ पैकी १५ गावांची जमीन मोजणी पुर्ण झाली असून ७ गावांतील जमीन मोजणी वेगवेगळया कारणांनी अद्याप सुरू होऊ शकलेली नाही. यासंदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ऑनलाईन बैठकीव्दारे आढावा घेतला.
राज्य सरकारने केलेल्या १६ हजार १३९ कोटींच्या भरीव तरतुदीमुळे नाशिक-नगर-पुणे या २३५ किलोमीटरच्या रेल्वे दुहेरी मार्गाला गती मिळाली आहे. नाशिक जिल्हयातील नाशिक आणि सिन्नर या दोन तालुक्यातील २३ गावांतून हा मार्ग जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी समृध्दी महामार्गाच्या धर्तीवर वाटाघाटीतून जमीन संपादन केली जाणार आहे. याकरीता भूसपांदन अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नाशिक नगर आणि पुणे या तीन जिल्हयांतून १०१ गावांत १३०० हेक्टर भूसपांदन केले जाणार आहे. जिल्हयातील नाशिक तालुक्यातील ७ आणि सिन्नर तालुक्यातील १५ गावांतून हा प्रकल्प साकारण्यात येणार आहे. नाशिक तालुक्यातील ५ गावांची मोजणी पूर्ण झाली असून बेलतगव्हाण आणि विहीतगांव या दोन गावांतील जमीनीची मोजणी पूर्ण होऊ शकली नाही. या गावांत देवस्थान जमीनीचा वाद आहे. येथे बालाजी देवस्थानला शासनाने एकेकाळी दिलेल्या जमिनी वर्षानुवर्षे शेतकरी कसत असून, या जमिनींचे रेल्वेसाठी खरेदी केल्यास मूळ जागा मालक व देवस्थानला त्याचा मोबदला कायद्याने दिला जाईल. मात्र याबाबत अद्याप निर्णय होऊ न शकल्याने येथील मोजणी पूर्ण होऊ शकली नाही. तर सिन्नर तालुक्यातील पाच तालुक्यांत अद्याप प्रकल्पाची मार्ग निश्चिती झाली नसल्याने महारेलने खुणा निश्चित केलेल्या नाहीत त्यामुळे या गावांतील मोजणी सुरू करण्यात आली नाही. एकूणच याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांना आढावा सादर करण्यात आला. यावेळी उपजिल्हाधिकारी वासंती माळी उपस्थित होत्या.
नाशिकमधील या गावांतून जाणार मार्ग
देवळाली, विहीतगाव, बेलतगव्हाण, संसरी, नाणेगाव, वडगाव पिंगळा, चिंचोली, मोह, वडझिरे, देशवंडी, पाटपिंप्री, बारगांव पिंप्री, कसबे सिन्नर, कुंदेवाडीमजरे, मुसळगांव, गोंदे, दातली, शिवाजीनगर, दोडी खुर्द, दोडी बु, नांदुरशिंगोटे, चास, नळवाडी
९२७ गट २२३ हेक्टर
या तालुक्यातील ९२७ गटातील जमीन भूसंपादन करावी लागणार आहे. यात सुमारे २२३ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. समृध्दी महामार्गाच्या धर्तीवर थेट वाटाघाटीतून जमीन संपादन केली जाईल याकरीता अद्याप दर निश्चित करण्यात आले नसून लवकरच ही प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
