नाशिक : जिल्हा परिषदेकडून बायोमेट्रीक हजेरीची नोंद घेण्यासाठी नेमलेल्या कंपनीकडून अहवाल देण्यास लेट होत असल्याने जिल्हा परिषदेला लेटलतिफांवर कारवाई करण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून कंपनीकडे लेटलतिफ अहवालाची वारंवार मागणी करण्यात येऊनही कंपनी अहवाल देत नसल्याने लेटलतिफांचे फावले असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत झडत आहे.
जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांनी सकाळी वेळेवर यावे, कामकाज शिस्तबध्द रितीने व वेळेत करावे यासाठी बायोमेट्रीक यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. बायोमेट्रीक यंत्रणेद्वारे दररोज हजेरी घेण्यात येते. बायोमेट्रीक हजेरीचा अहवाल नमूद करण्यासाठी कंपनीची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र या कंपनीकडे सामान्य प्रशासन विभागाकडून अहवालाची मागणी करण्यात येऊनही कंपनी अहवाल देण्यास टाळाटाळ करत असल्याने कंपनी जिल्हा परिषदेच्या मागणीला केराची टोपली दाखवित असल्याचे समोर आले आहे. लेटलतिफ संदर्भात जिल्हा परिषदेने गेल्या फेब्रुवारीत कारवाई केली होती. यानंतर गेल्या 3 महिन्यांत ही कारवाई करण्यात आलेली नाही. जिल्हा परिषदेत बदलीचे वारे सुरु झाले तरी प्रशासनाकडून लेट लतिफ कारवाई करण्यात अनुत्सूकता दाखविण्यात येत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. लेट लतिफ अहवाल प्राप्त होत नसल्याने जिल्हा परिषद सीईओ कारवाईसाठी काय भुमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
बायोमेट्रिक का नाही?
बायामेट्रीक हजेरीसोबत प्रत्येक विभागात हजेरी पुस्तक ठेवण्यात आले असून या हजेरी पुस्तकात कर्मचारी नोंद करतात. या हजेरी पुस्तकानुसार कर्मचार्‍यांचे वेतन दर महिन्याला पास होते. यामुळे कुठला कर्मचारी लेट आला अन कुठला कर्मचारी वेळेवर आला हे समजणे अवघड असल्याचे जाणकारांनी सांगितले.
मनपाची धडक कारवाई
नाशिक महापालिका आयुक्त सध्या मसुरी येथे प्रशिक्षणासाठी गेले असल्याने मनपाचा चार्ज विभागीय आयुक्तांकडे आहे. विभागीय आयुक्तांनी महापालिकेत लेटलतिफांवर कारवाई करण्याचा धडाका लावलेला आहे. मात्र याबाबतीत जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे लेट लतिफांवर कारवाई होतांना दिसुन येत नाही.
